scriptsade 3 varsh purv guaa tha bhu adhgrahan sambandhi vigayapan prakashan | बलौदाबाजार में रेल लाइन का सपना कब होगा पूरा | Patrika News

बलौदाबाजार में रेल लाइन का सपना कब होगा पूरा

छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के खरसिया से बलौदाबाजार, नया रायपुर होते हुए दुर्ग तक नए रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व में भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई थी, परंतु छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से सभी प्रक्रिया रुकी हुई है।

रायपुर

Updated: May 14, 2022 05:04:05 pm

बलौदाबाजार। केन्द्र सरकार द्वारा करीब तीन वर्ष पूर्व जारी बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे की 18 नई परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई, जिसमें बलौदाबाजार जिला भी शामिल था। इसके लिए छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के खरसिया से बलौदाबाजार, नया रायपुर होते हुए दुर्ग तक नए रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व में भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई थी, परंतु छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से सभी प्रक्रिया रुकी हुई है। जिलावासियों ने भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कर अंतिम प्रकाशन किए जाने की मांग की है, ताकि जिला के लाखों लोगों को जल्द से जल्द रेल सुविधा का लाभ मिले। रेले सुविधा से अब तक अछूते बलौदा बाजार के रेलवे लाइन से जुडऩे के बाद क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र के साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध होगा तथा जिले के विकास को और अधिक गति मिलेगी। जिला संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य योगेश अग्रवाल ने बताया है कि शनिवार 14 मई को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के छग आगमन पर इसके लिए क्षेत्र के प्रबुद्धजनों द्वारा उनसे मुलाकात कर कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की मांग भी की जाएगी।
विदित हो छत्तीसगढ़ की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के खरसिया से बलौदा बाजार, नया रायपुर होते हुए दुर्ग तक नए रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने के बाद ही छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया गया था। इस 266 किमी लंबाई वाले रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने रेल लाइन की लागत 4900 करोड़ रुपए व निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि चार वर्ष रखी थी। इस परियोजना के लिए अगस्त 2018 में भू-अधिग्रहण के लिए बाकायदा विज्ञापन भी जारी किया गया था, परंतु इसके बाद से यह परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।
कई दशकों पुरानी है रेल लाइन की मांग
गौरतलब है कि प्रचुर मात्रा में खनिज वं वन संपदा होने के बावजूद रेलवे लाइन से अब तक अछूते रहे क्षेत्र में रेलवे का आना विकास की गति को और अधिक तेज करेगा। क्षेत्रवासियों द्वारा बीते चार दशकों से अधिक समय से अंचल को रेल लाइन से जोडऩे की मांग की जाती रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा पहले झारसगुड़ा व्हाया कसडोल, बलौदा बाजार, खरोरा, रायपुर होते हुए 310 किमी लम्बी रेल कॉरिडोर का सर्वे उपरांत प्राक्कलन मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा गया था, किंतु इस रेल कॉरिडोर को किसी कारणवश मंजूरी नहीं मिल पाई थी। बाद में बिलासपुर रेलवे जोन द्वारा छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खरसिया व्हाया बलौदा बाजार नया रायपुर से दुर्ग तक रेल कॉरिडोर बनाने के लिए सर्वे कराया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस रेल कॉरिडोर को आर्थिक रूप से फायदेमंद पाकर इसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार व प्राइवेट सेक्टर के संयुक्त उपक्रम वाला प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया था। इस परियोजना में केन्द्र की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत तथा राज्य की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है।
प्रोजेक्ट के लिए पूर्व में भी हो चुका सर्वे
छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन द्वारा इस प्रोजेक्ट का लगभग चार साल पहले फिजिबिलिटी सर्वे का कार्य पूरा किया गया था। रेल लाइन जिस जिस व स्थान से गुजरने वाली है, उन स्थानों पर प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्च तथा यात्री व माल लदान से होने वाली संभावित आय का ब्यौरा तैयार कर रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। जिस पर रेलवे बोर्ड ने सैद्धातिंक सहमति दे दी थी। इस रेल कॉरिडोर की लागत 49 सौ करोड़ रुपए तथा प्रोजेक्ट पूर्ण होने में चार वर्ष का समय लगने का अनुमान व्यक्त किया गया था।
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