बीते वित्तीय वर्ष में सरकार को 1400 से 1500 करोड़ का राजस्व सभी जिलों से प्राप्त हुआ था, वहीं इस वर्ष इसी गति में जमीनों की खरीदी-बिक्री व रजिस्ट्री जारी है। पंजीयन दफ्तरों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1 से 30 जून के बीच कुल 27759 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, वहीं 79.76 करोड़ रुपए की राशि स्टॉम्प शुल्क और 46.68 करोड़ रुपए की राशि पंजीयन शुल्क के माध्यम से प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर 126.44 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर से एक महीने के भीतर प्राप्त हुई है।
इस मामले पर क्रेडाई छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों का कहना है कि कोविड-19 के इस दौर में रजिस्ट्री की यह संख्या संतुष्टिजनक है। देश के अन्य राज्यों में जब रियल एस्टेट बाजार में कमी दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई जिलों में मांग अभी भी बरकरार है। क्रेडाई के लीगल एडवाइजर विजय नत्थानी ने बताया कि प्रापर्टी की अहमियत अब लोग समझने लगे हैं। रियल एस्टेट के संबंध में राज्य सरकार के कई सकारात्मक फैसलों का भी असर हुआ है।
