स्कूल शिक्षा विभाग से आरटीआई राशि की लेनदारी में बिलासपुर पहले और रायपुर दूसरे नंबर पर

कोरोना काल में निजी स्कूलों के संचालक शिक्षा विभाग से आरटीई का भुगतान लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।

रायपुर. शिक्षा के अधिकारcअधिनियम के तहत विभाग के निर्देश: निम्न आय वर्ग पालकों के बच्चों को प्रदेश के निजी स्कूलों के संचालकों ने प्रवेश तो दे दिया, लेकिन स्कूलों का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है। कोरोना काल में निजी स्कूलों के संचालक शिक्षा विभाग से आरटीई का भुगतान लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।

जानकारों की मानें तो जिलेवार जानकारी जुटाई जाए तो सबसे ज्यादा पैसा बिलासपुर जिले में संचालित स्कूलों और सबसे कम पैसा सुकमा जिले में सचालित स्कूलों को विभाग से लेना है । विभागीय अधिकारियों को निजी स्कूलों को 158 करोड़ 67 लाख 86 हजार 866 रुपए का भुगतान करना है। निजी स्कूल संचालकों की मांग पर विभागीय अधिकारियों ने पैसा जारी करने का निर्देश दिया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो । दिसंबर से आरटीई के पैसा का भुगतान प्रदेश में शुरू कर दिया जाएगा।