scriptSocial Welfare Minister Demands Loan Waiver For Handicapped Persons | दिव्यांगजनों के कर्ज माफी के लिए गुहार, छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता को केंद्र ने सराहा | Patrika News

दिव्यांगजनों के कर्ज माफी के लिए गुहार, छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता को केंद्र ने सराहा

नई दिल्ली की बैठक में बोरवेल में गिरे दिव्यांग बच्चे (राहुल साहू) को सफलतापूर्वक बचाने के लिए केंद्र ने की छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता को सराहा। बैठक में शामिल हुईं छत्तीसगढ़ की मंत्री अनिला भेंड़िया ने दिव्यांगजनों के हित के मुद्दे भी उठाए।

रायपुर

Published: June 25, 2022 04:55:44 pm

रायपुर. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ की समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने दिव्यांगजनों के हित के मुद्दे भी उठाए जिनमें से एक दिव्यांगजनों पर दबाव बनाकर कर्ज की राशि की वसूली के मामले पर था। बता दें, बैठक शुक्रवार 24 जून को केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें छत्तीसगढ़ से समाज कल्याण विभाग के अधिकारी राजेश तिवारी सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री भी उपस्थित रहे।

राहुल को बचाने पर छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना
केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा बोरवेल में गिरे दिव्यांग बच्चे (राहुल साहू) के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से की गयी पहल की सराहना की गयी। इस मौके पर बैठक में छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग की मंत्री अनिला भेंड़िया ने बोर्ड का ध्यान जिला अस्पताल की तर्ज पर जिला पुनर्वास केन्द्रों के विकास, कोरोना से प्रभावित दिव्यांगजनों के ऋण माफ करने एवं अन्य मुद्दों की ओर आकर्षित किया।

मुफ्त जमीन और संसाधन मुहैया कराने की मांग
बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि दिव्यांगजनों के पूर्ण विकास के लिए पुनर्वास केंद्र एक अत्यंत आवश्यक संस्था है। इसे जिला अस्पताल के अनुरूप विकसित करने की जरूरत है। इसमें आगे जोड़ते हुए कहा गया कि अगर केंद्र सरकार सहयोग करती है तो राज्य सरकार भी पुनर्वास केंद्रों के निर्माण के लिए मुफ़्त जमीन और संसाधन मुहैया कराएगी।

कर्जमाफी की मांग
बैठक में उठाया गया एक अन्य मुद्दा दिव्यांगजनों पर दबाव बनाकर ऋण राशि की वसूली का भी था। बताया गया कि कोविड जैसी आपदा में कई दिव्यांगजनों का रोजगार प्रभावित हुआ है। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा राज्य एजेंसियों पर दबाव बनाकर राशि की वसूली की जा रही है। ऐसे में मंत्री अनिला भेंड़िया ने कर्ज की राशि को रद्द करने की मांग की है।

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