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मैदान बनेगा स्टेडियम, खेल विभाग ने मांगा डिजाइन

खेल मैदान में स्टेडियम बनाने 6 बरस पहले बन चुका है प्रस्ताव, अब खेल विभाग भी कर रहा पहल

रायपुर

Updated: July 21, 2022 07:37:47 pm

भिलाई। रिसाली से लगे गांव खम्हरिया के खेल मैदान और भूदान सेवा भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के बरसों पुराने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर ड्राइंग और डिजाइन मंगाई है। ताकि शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा सके। 24 जून को लिखे इस पत्र से पहले खेल विभाग के अधिकारियों ने गांव में जाकर जमीन का मुआयना किया था।

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वर्ष 2016 में इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए हुए जमीन के पंचनामे के बाद लगातार यहां अतिक्रमण बढ़ रहा था। इसके बाद गांव के खिलाड़ियों ने मिलकर कलेक्टर जनदर्शन में लगातार शिकायतें दी। मामले में दखल देते हुए इसी साल तत्कालीन कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए थे। इधर खेल विभाग ने वहां मौजूद खेल मैदान के लिए प्रस्तावित 24 एकड़ जमीन और इसी से लगी हुई करीब 20 एकड़ की शासकीय जमीन जिसे किसानों को भूदान के रूप में दिया गया था, जिसे मिलकार 44 एकड़ जमीन पर स्टेडियम के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा है।

गृहमंत्री ने भी कहा बनाएं बाउंड्री
इस खेल मैदान में गांव के ही लोगों ने मिलकर कब्जा कर लिया है। 24 एकड़ के इस मैदान में से 4 एकड़ की जमीन पर कब्जा हो चुका है। इधर पिछले वर्ष इस मैदान के बाउंड्रीवाल के लिए स्थानीय विधायक और गृहमंत्री ताम्रध्जव साहू ने 5 लाख रुपए का अनुदान दिया लेकिन आज तक बाउंड्री नहीं बन पाई। पिछले महीने गांव में लगे जनसमस्या निवारण शिविर में पहुंचे गृहमंत्री साहू ने दोबारा बाउंड्री बनाने की बात कही।

स्टेडियम के लिए हुआ था पंचमाना
2016 में तत्कालीन कलेक्टर आर संगीता ने खम्हरिया, पुरई और आसपास के गांव की खेल प्रतिभाओं को देख एक प्रस्ताव बनाया था। जिसमें गांव के इस 24 एकड़ के मैदान का चयन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए किया गया था। इसके लिए एसडीएम की मौजूदगी में जमीन का पंचनामा कर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव भी पारित किया गया और शासन को भेजा गया।

प्रस्ताव शासन को भेज सकते हैं
हमने गांव जाकर मैदान और बगल की जमीन देखी है। कुछ जगह कब्जा हुआ है। उसे हटाने की प्रक्रिया एसडीएम के जरिए चल रही है। विभाग की ओर से पीडब्लूडी से डिजाइन मंगाई गई है, ताकि इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा सके।
-विलियम लकड़ा, सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग

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