बताया जा रहा है कि बैठक में कांग्रेस की घोषणा पत्र के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा बैलाड़ीला खदान मामले में ही सरकार ने अन्य मंत्रियों के साथ रायशुमारी की जाएगी। बैठक में नई रेत नीति के प्रस्ताव की संभावना नहीं है। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की वजह से नई रेत नीति तैयार नहीं हो सकी है। दरअसल, सरकार ने पंचायतों के माध्यम से रेत खनन पर रोक लगाकर पूरा काम सीएमडीसी को देने का फैसला लिया था।
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