प्रशासन ने दिखाए तेवर, कब्जे से मुक्त कराई 43 एकड़ जमीन

टीम ने भैंसातरा मार्ग पर नहर किनारे लगी 43 एकड़ शासकीय जमीन को खाली करवाया है, जमीन पिछले कुछ वर्षों से गांव के 42 किसानों के कब्जे में थी, जिसे आज विभाग की टीम ने ट्रैक्टर और जेसीबी चलाकर अपने कब्जे में ले लिया।

By: ashok trivedi

Published: 11 Jun 2020, 11:31 PM IST

नवापारा राजिम. जिला प्रशासन ने गरुवार को एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 43 एकड़ बेशकीमती जमीन खाली करवाने में कामयाबी हासिल की है, जमीन की सरकारी कीमत 5 करोड़ और बाजार कीमत 20 करोड़ के आसपास है। मामला राजिम तहसील के किरवाई गांव का है। एसडीएम जीडी वाहिले, तहसीलदार ओपी वर्मा, थाना प्रभारी विकास बघेल और उनके स्टॉफ की संयुक्त टीम ने पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया।
टीम ने भैंसातरा मार्ग पर नहर किनारे लगी 43 एकड़ शासकीय जमीन को खाली करवाया है, जमीन पिछले कुछ वर्षों से गांव के 42 किसानों के कब्जे में थी, जिसे आज विभाग की टीम ने ट्रैक्टर और जेसीबी चलाकर अपने कब्जे में ले लिया। जिला प्रशासन ने खाली कराई गई जमीन के उपयोग की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, तहसीलदार ओमप्रकाश वर्मा के मुताबिक 5 एकड़ जमीन पर गौठान का निर्माण किया जाएगा और 5 एकड़ जमीन में पशुओं के लिए चारा लगाया जाएगा।
शेष बची जमीन को फलदार वृक्षारोपण के लिए उद्यानिकी विभाग को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जमीन खाली करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है, किसानों को पहले से नोटिस जारी किए गए थे, जमीन खाली करने के लिए आदेश भी दिए गए थे। किसानों द्वारा जमीन खाली नहीं किया गया और ना ही कब्जा हटाया गया इसलिए विभाग ने खुद मौके पर पहुंचकर जमीन पर जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया।
जिले की अधिकांश शासकीय जमीन पर लोगों का कब्जा : जिला प्रशासन द्वारा एक लंबे अरसे बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ज्ञात हो कि केवल किरवई अकेला ऐसा गांव नहीं है, जहां शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया गया हो, बल्कि जिले के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां शासकीय जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसा भी नहीं है कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो, बल्कि जानकारी होने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने कभी इसे खाली कराने की हिम्मत नहीं जुटाई, हालांकि इस कार्यवाही के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि जिला प्रशासन उनके गांव की सरकारी जमीन को भी जल्द कब्जामुक्त करवाएगा।

ashok trivedi Desk/Reporting
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