scriptThe eyes of the farmers are fixed on making the paddy purchase limit | धान खरीदी की लिमिट 18 क्विंटल करने पर टिकी किसानों की निगाह | Patrika News

धान खरीदी की लिमिट 18 क्विंटल करने पर टिकी किसानों की निगाह

मुख्यमंत्री के सामने भेंट मुलाकात के दौरान आ चुकी है मांग
वर्तमान में प्रति एकड़ 15 क्विंटल हो रही है धान की खरीदी

रायपुर

Published: September 23, 2022 01:36:57 am

रायपुर. छत्तीसगढ़ में 1 नवम्बर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के फैसले के बाद अब किसानों की निगाह धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने पर टिकी हुई है। दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बालोद जिले में धान की लिमिट 18 क्विंटल प्रति एकड़ करने और धान खरीदी की शुरुआत 1 नवम्बर से करने की मांग उठी थी। इसमें एक मांग पूरी हो गई है। वहीं सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने एक-एक दाना धान खरीदी का वादा भी किया था। ऐसे में प्रदेशभर के किसान उम्मीद लगाएं बैठे हैं कि सरकार चुनावी वर्ष में एक और सौगात दे दें।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की लिमिट सियासत का केंद्र ङ्क्षबदु रही है। इससे राजनीतिक दलों के साथ किसान संगठन भी अछूते नहीं है। किसान संगठन लगातार लिमिट बढ़ाने की मांग करते आए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। किसान नेता राजकुमार गुप्त कहते हैं कि सरकार सिंचित और असिंचित क्षेत्र के साथ भेदभाव करती है। दोनों क्षेत्रों के लिए लिमिट एक होती है। जबकि सिंचित क्षेत्र में धान खरीदी की लिमिट बढ़ानी चाहिए। वहीं किसान नेता तेजराम विद्रोही का कहना है, सरकार को धान खरीदी की लिमिट बढ़ानी चाहिए। इसके नहीं बढ़ाने से किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है।
क्षेत्र के हिसाब से उत्पादन
कृषि वैज्ञानिक गजेन्द्र चंद्राकर का कहना है कि धान का उत्पादन अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से होता है। बस्तर के पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में धान का उत्पादन प्रति एकड़ में कम होता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधा है, वहां उत्पादन अधिक होता है। बताया जाता है कि सिंचित क्षेत्रों में धान का उत्पादन प्रति एकड़ 22 से 25 क्विंटल हो जाता है। वहीं असिंचित क्षेत्र में प्रति एकड़ 18 से 20 क्विंटल धान का उत्पादन होता है। इसमें बस्तर के पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं।
औसत आधार पर तय होती है लिमिट
अफसरों के मुताबिक धान खरीदी की लिमिट आनावरी रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। रिपोर्ट के आधार पर धान उत्पादन का औसत निकाला जाता है
हमारी मांग है कि सरकार अपनी बात पर कायम रहे। सरकार ने एक-एक दाना धान खरीदी का वादा किया था। अब सरकार 15 क्विंटल की भी खरीदी नहीं कर रही है।
पवन साहू, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा
पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही ऐसी सरकार है, जो धान की सबसे अधिक कीमत दे रही है। इनपुट सब्सिडी का किसानों को फायदा हो रहा है। प्रदेश सरकार किसान हित में फैसला लेने वाली सरकार है।
धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता
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