नीति आयोग के मिशन के डायरेक्टर राकेश रंजन ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को लिखे पत्र लिखकर बताया कि कृषि और जलसंसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले के बेहतरीन कार्यो को देखते हुए जिले के लिए तीन करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। इसके आलावा अतिरिक्त आवंटन का लाभ उठाने के लिए जिला कलेक्टर को दस जुलाई तक प्रस्ताव बना कर भेजने के लिए निर्देशित भी किया गया है।
ज्ञात हो कि योजना के दिशा निर्देशों के हिसाब से जिला एक कार्ययोजना परियोजना प्रस्ताव राज्य के परामर्श से एक केंद्रीय प्रभारी अधिकारी के साथ तैयार करता है और उसे भेजता है। जिसके बाद आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति इसका अंतिम अनुमोदन देती है। जिसके बाद योजनाओं के निर्माण में जिलो को सहायता देने के लिए नीति आयोग द्वारा भी एडीबी और यूएनडीपी विशेषज्ञों की टीम एक परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन करती है।
