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इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने ये सरकार दे रही बेहतरीन सुविधाएं

छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन पहल की है। अब यहां ई-वाहन पार्क और इसकी निर्माण इकाइ लगाने वालों को हरसंभव मदद दी जाएगी। सोमवार को आयोजित बैठक में परिवहन मंत्री मो. अकबर ने राज्य में इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया है।

रायपुर

Published: January 25, 2022 01:37:01 am

रायपुर. छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वाहन पार्क की स्थापना और निर्माण इकाईयों को हरसंभव मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा के मिशन को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को आयोजित बैठक में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ये बाते कहीं।
इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने ये सरकार दे रही बेहतरीन सुविधाएं
अधिकारियों की बैठक लेते परिवहन मंत्री मो. अकबर।
उनके निवासस्थल पर आयोजित बैठक में मो. अकबर ने कहा कि वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या को देखते हुए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। इसके संबंध में परिवहन विभाग, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण, क्रेडा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में प्रमुख सचिव वन तथा उद्योग मनोज पिंगुआ, सचिव परिवहन एस प्रकाश, आयुक्त परिवहन दीपांशु काबरा, सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू , लीपड्राफ़्ट कंसलटेंट नितिन सिंगला तथा उद्योग, नगरीय प्रशासन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण, क्रेडा के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
परमिट से मिलेगी छूट
परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ई-कार्ट तथा ई-रिक्शा में 5 वर्षों के लिये टैक्स में छूट और फिटनेस, नवीनीकरण 3 वर्षो के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना लागू की गई है, जिसके तहत असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 50000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अधीन परमिट से छूट दी गई है।
चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे
परिवहन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के निर्माण के साथ ही वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने की जरूरत है। नगरीय निकायों एवं कपनियों ने अपने चार्जिग स्टेशन बनाये गए है। लेकिन इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सोलर उर्जा का बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए सोलर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं।

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