Toolkit Case: बिंदुवार जानिए पूरा मामला
– सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। – कोरोना काल में कांग्रेस के कथित टूलकिट का मामला संबित पात्रा ने उठाया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दी थी। – टूलकिट मामले को लेकर रमन सिंह और संबित पात्रा ने अपने खिलाफ राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।
– याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। – याचिकाकर्ताओं की ओर से FIR को पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित बताते हुए अंतरिम राहत की मांग की गई थी।
– जून में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और अंतरिम राहत के मसले पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
– बाद में उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास ने टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आगे की जांच-पड़ताल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी।
– 19 मई को कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी। – इस मामले में रायपुर पुलिस ने रमन सिंह से पूछताछ की थी।
– संबित पात्रा को भी समन जारी किया था।
