scriptTribals of Chhattisgarh raised slogans against Rajasthan government | कोल ब्लॉक को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी | Patrika News

कोल ब्लॉक को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

परसा कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए राजस्थान सरकार की चिठ्ठी सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के आदिवासी एकजुट होने लगे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि राजस्थान सरकार चिट्ठी के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार पर कोल ब्लॉक आवंटन के लिए बेजा दवाब बना रही है।

रायपुर

Updated: December 22, 2021 11:59:08 pm

रायपुर. परसा कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए राजस्थान सरकार की चिठ्ठी सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के आदिवासी एकजुट होने लगे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि राजस्थान सरकार चिट्ठी के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार पर कोल ब्लॉक आवंटन के लिए बेजा दवाब बना रही है। इसके खिलाफ बुधवार को हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर, हरिहरपुर और साल्ही के आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अडानी कंपनी वापस जाओ के नारे लगाए।
Rajasthan government
कोल ब्लॉक को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
फतेहपुर ग्राम के मुनेश्वर पोर्ते ने कहा, हम 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे थे। तब मुख्यमत्री ने हमारे गांव की फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव, जिसके आधार पर राजस्थान सरकार ने वन स्वीकृति हासिल की है उसकी जांच का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी इसकी जांच नहीं की गई। ग्राम साल्ही के आनंद राम खुसरो ने कहा, यदि सरकारें हमसे जबरन जमीन व जंगल छिनने का प्रयास करेगी, तो हम अपनी महिला व बच्चों के साथ जेल जाने को तैयार है।
नई खदान के औचित्य पर उठाएं सवाल
ग्रामीणों ने कहा,राजस्थान सरकार को 10 मिलियन टन कोयला प्रतिवर्ष निकालने की अनुमति के साथ परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान आवंटित हुई थी। वर्ष 2018 में इसकी क्षमता भी 15 मिलियन टन हो गई है। अभी कम्पनी ने इसे 21 मिलियन टन बढाने पर्यावरण मंत्रालय में आवेदन लगाया है। इसके वाबजूद भी राजस्थान सरकार नई कोयला खदान क्यों खोलना चाहता है? राजस्थान चाहे तो सस्ते दर पर कोल इण्डिया से कोयला खरीद सकता हैं।
कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने
भाजपा को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं- कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, हसदेव अरण्य और लेमरू हाथी अभ्यारण्य पर भाजपा को कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता में वन और वन्य जीवों की रक्षा है। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने कोयला उत्खनन को प्राथमिकता में रखा था। कांग्रेस सरकार ने लेमरू हाथी अभ्यारण्य के दायरे में जिसे रमन सरकार ने घटाकर 450 वर्ग किमी कर दिया था उसे बढ़ाकर 1995 वर्ग किमी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, रमन सरकार की नीयत छत्तीसगढ़ में हाथी रिजर्व बनाने की कभी नहीं रही।
छत्तीसगढ़ सरकार की बदनीयती हुई बेनकाब
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा, राजस्थान सरकार की चिठ्ठी ने छत्तीसगढ़ सरकार की बदनीयती को बेनकाब कर दिया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व मंत्री रविन्द्र चौबे के बयान से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि लेमरू प्रोजेक्ट का तो सिफ बहाना है, असल विरोध कोल ब्लॉक खनन की ठेकेदार कम्पनी को लेकर है। ग्राम सभा कराके आदिवासियों के विरोध और लेमरू प्रोजेक्ट की आड़ लेकर प्रदेश सरकार इस मामले में अपनी बदनीयती छिपाने के लाख जतन करती रही, लेकिन पूरा मामला और छत्तीसगढ़ सरकार की ओछी मंशा सामने आ ही गई।

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