अब विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार की अनुशंसा से नियुक्ति होंगे कुलपति,अधिनियम में किया गया संशोधन

पिछली बार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के बाद हुए विवाद को देखते हुए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में अब कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा से होगी। इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दे दी गई है। पिछली बार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के बाद हुए विवाद को देखते हुए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

इस मामले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों आमने-सामने हो गए थे। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने कानून में बदलाव के संकेत दिए थे। बैठक में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम (2019) में संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया गया।

निजी स्कूल की फीस निर्धारण करने उपसमिति

बैठक में राज्य में संचालित अशासकीय शालाओं के लिए शुल्क विनियमन की प्रक्रिया के लिए निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यह समिति निजी स्कूलों की फीस निर्धारण के लिए अपने सुझाव देंगी।

मुंबई से जुड़े कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री

पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इसके तहत मंत्रियों के निवास कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मुम्बई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।

5 जिले प्राधिकरण से जुड़े

बैठक में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में संशोधन किया गया। इसमें अब मुंगेली, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा और बालोद जिले को प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किया गया।

बदलेंगे राशन दुकान के संचालक

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में नई संस्थाओं को अवसर देने का फैसला लिया गया। इसके लिए सहकारी समितियों और महिला स्वसहायता समूहों के अनुभव संबंधी योग्यता को 3 वर्ष के स्थान पर 3 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत होने की योग्यता निर्धारित की गई है। मालूम हो कि अभी तक ज्यादातर राशन दुकानों में भाजपा से जुड़े लोगों ही संचालन कर रहे थे।

ये निर्णय भी महत्वपूर्ण

- खुली निविदा के जरिए होगी चना की खरीदी।

- छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक का अनुमोदन।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक का अनुमोदन।

- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक का अनुमोदन।
- मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि का अनुमोदन।

- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) का अनुमोदन।
- छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक 2020 का अनुमोदन।

- छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व और बाद मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना का निर्णय।
- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

- सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा, पण्डरिया, बालोद और अंबिकापुर में पीपीपी मोड में ईथनॉल प्लांट स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।
- छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने नवीन पर्यटन नीति का अनुमोदन।

-प्रस्तावित छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम-2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के विधेयक का अनुमोदन किया गया

Karunakant Chaubey Desk/Reporting
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