रायसेन

रातापानी अभयारण्य में मिले 220 गिद्ध

अभयारण्य में हैं गिद्धों के 28 प्रवास। बढ़ी गिद्धों की संख्या।

रायसेनJan 14, 2019 / 03:23 pm

praveen shrivastava

रातापानी अभयारण्य में मिले 220 गिद्ध

रायसेन. गिद्धों की विलुप्त होती हो रही प्रजाति को लेकर वन विभाग चितिंत है। शनिवार को वन विभाग ने पूरे मध्यप्रदेश में एक साथ गिद्धों की गणना कराई। राजधानी से सटे रातापानी अभयारण्य 220 गिद्ध गणना में पाए गए हैं। इसके अलावा रायसेन वन सामान्य क्षेत्र में 583 गिद्ध पाए गए हैं। दो साल में होने वाली गिद्धों की गणना में इस साल सुखद आंकड़े मिले हैं।


वन मंडल औबेदुल्लागंज के रातापानी अधीक्षक आरके ङ्क्षसह ने बताया कि शनिवार को गणना में 220 गिद्ध पाए गए हैं। आरके सिंह ने बताया कि चार वन परीक्षेत्र चिकलोद, सुल्तानपुर, बाड़ी, बरखेड़ा में गिद्धों की गणना कराई है। वन विभाग ने पहले से उनके प्रवास चिंहित कर लिए थे। सुबह 6 से 8 बजे के बीच इनकी गणना कराई गई। सुबह के समय गिद्ध अपने घोंसले में ही मिलते हैं। वन विभाग की टीम एक साथ सुबह छह बजे गणना के लिए निकली थी। सिंह ने बताया कि चारों वन परीक्षेत्र में इनके 28 प्रावास पहले से चिंहित थे यहां 220 गिद्ध पाए गए हैं।

चौथे दिन खत्म हुआ सुनील दीक्षित का अनशन…
उधर किसानों की समस्याओं को लेकर नौ जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता सुनील कुमार दीक्षित ने शनिवार रात प्रशासन की समझाइश और आश्वासन के बाद एक बच्ची के हाथ से दूध पीकर अपना अनशन समाप्त किया।
शनिवार देर रात सिलवानी एसडीएम विनीत तिवारी और तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने अनशन स्थल पहुंचकर उनसे बात की और मांगों को समझा और उन्हें उनके स्तर की मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया। साथ ही शासन स्तर की जो बड़ी मांगे हैं, उन्हें पत्र के माध्यम से शासन तक पहुंचाने की बात कही। तब किसान सुनील दीक्षित ने रात्रि के लगभग एक बजे अपना अनशन एक कन्या के हाथ से दूध पीकर तोड़ा।

लिखित मांगे जो पूरी होना हैं, उनमें मुख्य रूप से आने वाले समय में शासन द्वारा जो गो शालाएं बनाई जाएंगी उनमें सबसे पहले रायसेन जिले में उदयपुरा तहसील को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में जो पैसा शासन द्वारा आएगा उसमे उदयपुरा तहसील को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अब उदयपुरा तहसील की प्रत्येक ग्राम पंचायत में तहसीलदार के नेतृत्व में शासन द्वारा शिविर लगाकर गरीब ग्रामीण किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

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