बता दें कि इस पोर्टल के बंद होने से अभिलेख दुरस्ती, भूमि वंटन, आदिवासी की भूमि विक्रय अनुमति, धारा 165 के उपबंध में भूमि हस्ताक्षरण को रद्द करना बंदोबस्ती मामले, भूमि का नामातंरण, अविवादित नामातंरण, नजूल भूमि को स्थाई पट्टे पर देना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 में सहायता राशि प्राप्त करने में जैसे काम नहीं हो पा रहे हैं। आवेदक तहसीलए एसडीएम और लोकसेवा केन्द्र में आवेदन लगाने के बाद इन कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।
जल्दबाजी में शुरू किया सॉफ्टवेयर
इस सॉफ्टवेयर को शुरु करने की जल्दबाजी में राजस्व विभाग ने संशोधन पंजीयन एका-एक बंद कर दिया। इसके कारण लंबित प्रकरणों कि संख्या बढ़ रही है। तहसील, एसडीएम कार्यालय में विभागीय यूजर आइडी नहीं कर रही। राजस्व विभाग में साफ्टवेयर के बंद होने से राजस्व संबंधी कार्य ठप्प हैं। विभागीय यूजर आइडी का काम नहीं कर रही हैं। शहर और गांव के हजारों नागरिक, किसान, युवा अपने काम लेकर तहसील व एसडीएम कार्यालय पहुंचते है। लेकिन उन्हें यही जवाब मिल रहा है अभी सर्वर खराब है। कंप्यूटर शाखा के गगन वर्मा, पटवारी केएल बोरासी ने बताया कि किसान और आवेदक से रोजाना काम के लिए चक्कर काट रहे है। कुछ कार्य मैनुअल तो हो रहे है लेकिन कंप्यूटर पर कुछ भी अपडेशन नही हो पा रहा है। तहसील और एसडीएम कार्यालय के प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर अपडेट नही हो रहे है। शासन ने सभी केस इस पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिससे प्रकरणों की जानकारी तक नहीं अपडेट नही हो पा रहे है। जिससे नामंतरण, बंटवारा, भू अभिलेख और हितग्राहियों का नवीन अपडेशन जैसे काम बंद पड़े हैं। पटवारियों को भी समय पर ट्रेनिंग न देने का यह नतीजा है।
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विजय वामकले लोकसेवा प्रबंधक राजगढ़