ई-अनुज्ञा स्थगित, पुराने तरीके से होगी खरीदी

व्यापारियों द्वारा दी गई चेतावनी और प्रदेश की कुछ मंडियों में खरीदी पूरी तरह से बंद कर देने के बाद शासन ने एक जुलाई से लागू किए गए ई-मंडी अनुज्ञा ऑनलाइन प्रणाली को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

By: Praveen tamrakar

Published: 07 Jul 2019, 04:31 AM IST

ब्यावरा. व्यापारियों द्वारा दी गई चेतावनी और प्रदेश की कुछ मंडियों में खरीदी पूरी तरह से बंद कर देने के बाद शासन ने एक जुलाई से लागू किए गए ई-मंडी अनुज्ञा ऑनलाइन प्रणाली को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब मंडियों में पुराने तरीके से ही खरीदी की जाएगी।
ई-अनुज्ञा को लेकर व्यापारियों ने आपत्ति जताई थी, ब्यावरा में आठ जुलाई के बाद से खरीदी बंद करने की घोषणा की गई थी। इसमें व्यापारियों का कहना था कि ई-अनुज्ञा लागू होने के बाद सभी काम ऑनलाइन कर पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं हैं। 

पुराने मुनीम को कम्प्यूटर चलाना आता नहीं है, अलग से स्टॉफ बढ़ाने की गुंजाइश में हर व्यापारी नहीं है। साथ ही रात तक होने वाली खरीदी में प्रत्येक दिन का ब्योरा ऑनलाइन अपडेट करना भी संभव नहीं है। रात तक यदि खरीदी चलती है तो देर रात आखिर कैसे अनुज्ञा पत्र मिलेगा और कैसे बाकी की कार्रवाई हो पाएगी। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया था, इस पर से शासन ने इसे स्थगित कर दिया है।

मोदी के डिजिटल इंडिया में शामिल है
ई-नाम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) की तर्ज पर ई-अनुज्ञा की प्लॉनिंग केंद्र सरकार ने की है। साथ ही पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में भी यह शामिल है। ऐसे में फिलहाल इसे व्यापारियों के लिए राहत माना जा सकता है, लेकिन भविष्य में कब इस पर निर्णय हो यह सुनिश्चित नहीं है। मंडी बोर्ड सहित सरकारों का यह तर्क है कि ई-अनुज्ञा से न सिर्फ मंडी प्रबंधन बल्कि व्यापारियों को भी बड़ी राहत है और मंडी में इनकम भी इससे बढ़ेगी। इस आदेश को स्थगित करने के साथ ही मप्र शासन ने मंडी बोर्ड के एमडी को भी बदला है। अभी तक एमडी रहे फैज अहमद किदवई को एमडी से हटाकर मप्र शासन का सचिव बना दिया गया। वहीं, मंडी बोर्ड के एमडी के तौर पर अतिरिक्त प्रभार मप्र वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, भोपाल के प्रबंध संचालक और राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव को दिया गया है।

&ई-अनुज्ञा संबंधी नियम बदल दिए गए हैं, आगामी आदेश तक यह स्थगित है। मंडी में पुराने तरीके से ही यथावत खरीदी की जाएगी। बाकी जैसे शासन के निर्देश मिलेंगे वैसे ही हम काम करेंगे।
-जी. एल. दांगी, प्रभारी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ब्यावरा

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