ऐसे में सवाल उठता है कि जिस फीस को खेल के नाम पर वसूला जाता है। उसका उपयोग क्या है और ऐसे स्कूलों पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। पिछले दस सालों की बात यदि करे तो शहर में ही संचालित होने वाले अधिकांश स्कूलों के बच्चे किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते। ऐसे में परिजन द्वारा फीस देने के बावजूद उनके बच्चों की प्रतिभा स्कूल में ही दबकर रह जाती है।
हर साल सरकारी और निजी स्कूल जो हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल की श्रेणी में आते है। वे स्कूल खेल के नाम पर फीस लेते है। सरकारी आंकड़ों की बात करे तो जिले में निजी स्कूल मुश्किल से छह है जो अपनी टीमें भेजते है। यही हाल सरकारी स्कूल का भी है। जहां खेल प्रतिविधियों को लेकर पर्याप्त मैदान है और क्रीड़ा अशंदान के नाम पर फीस भी ली जाती है। लेकिन इस चीज का उपयोग हुए बिना ही कागजों में इसे खत्म कर दिया जाता है। इन स्कूलों की आडिट के दौरान भी इस खर्च पर कोई प्रश्र खड़े नहीं होते।
खेल गतिविधियों के नाम पर ली जाने वाली फीस प्रतिमाह हायर सेकंडरी में कम से कम दस रुपए और हाईस्कूल में छह रुपए लिए जा सकते है। जिले की यदि बात करे तो यहां 203 सरकारी और 175 प्राइवेट स्कूल है। जिनमें करीब तीन लाख बच्चे पढ़ते है और इनसे लगभग दो करोड़ रुपए की फीस हर साल ली जाती है।
ऐसे होता है उपयोग
खेल के नाम पर ली जाने वाली राशि जब जिला और संयुक्त संचालक के खाते में जाती है तो जिले से चयनित होने वाले विद्यार्थियों के नाम पर यह खर्च की जाती है और जब राज्य स्तर पर छात्रों का चयन होता है तो वहां से अगली राशि जारी होती है। स्कूलों द्वारा राशि जमा नहीं होने के कारण लगातार खेल गतिविधियां कम हो रही है।
लगातार स्कूलों द्वारा खेल के नाम पर फीस ली जाती है, लेकिन यह फीस अंशदान के रूप में जिला या प्रदेश को नहीं भेजी जाती। जिसके कारण खेल गतिविधियां कमजोर पढ़ रही है। शासन ने अब इसकी अनिवार्यता की है और खेल के नाम पर ली जाने वाली राशि यदि जमा नहीं की जाती तो उनकी मान्यता तक रद्द करने के आदेश है।
पीयूष शर्मा, जिला क्रीड़ाधिकारी राजगढ़
