प्रोग्रेस नहीं दिखी तो सभी बीएमओ का रोका वेतन

नीति आयोग की समीक्षा बैठक

राजगढ़. नीति आयोग द्वारा पिछले महीनों में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जिले का नाम काफी पिछड़े जिलों में शामिल किया गया।
खासकर पिछड़ेपन में स्वास्थ्य, महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग, कृषि और बैंकिंग से जुड़े कामों में कमी देखी गई। ऐसे में इनमें तेजी से सुधार लाए और मार्च,१९ में आने वाली रिपोर्ट में जिले का नाम पिछड़े जिलों से उभारा जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा अभ्युदय अभियान की शरुआत की गई है।

जिसमें हर विभाग को अपने-अपने तारगेट और आंकड़ेबाजी छोड़ जमीन पर काम दिखाने की बात कही गई। इसी तारतम्य स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें किसी भी बीएमओ के कार्यों की प्रगति ऐसी नहीं लगी कि उनका उदाहरण देकर बताया जा सके। ऐसे में सभी बीएमओ के वेतन पर रोक लगा दी है।

साथ ही बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि अगला नंबर बीएमओ के नीचे काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का होगा। जिसमें जहां भी कमी लगेगी उनका वेतन रूकेगा। हर हाल में प्रोग्रेस चाहिए। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग खासकर कुपोषण, टीकाकरण और ऑनलाइन एंट्री पर विशेष ध्यान दे रहा है। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित होने वाली यह बैठक सुबह ११ बजे से शुरू हुई और बगैर लंच के लगातार आठ घंटे तक चली, जो शाम सात बजे के बाद खत्म हुई। इस तरह की बैठक कभी कभार ही होती है।

कलेक्टर खुद लेंगे हर कर्मचारी की बैठक
अभ्युदय अभियान के तहत जो बिंदु तय किए गए है। उसके अनुसार स्वास्थ्य, पंचायत, शिक्षा, महिला बाल विकास आदि से जुड़े कर्मचारियों की सामूहिक बैठकें हर ब्लाक में आयोजित की जाएगी। इन बैठकों को खुद कलेक्टर लेंगे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पत्रिका से हुई चर्चा के दौरान बताया कि जिले का नाम अग्रणी सूची में लाने के लिए हर प्रयास करूंगा। साथ ही सभी से सहयोग की भी अपील की।

प्रोजेक्ट अभ्युदय के मुख्य बिंदु
-गर्भवती महिलाओं का १०० प्रतिशत पंजीयन।
-बच्चों का १०० प्रतिशत टीकाकरण।
-एनीमिक और कुपोषित महिलाओं की जांच।
-१०० प्रतिशत संस्थागत प्रसव।
-बच्चों को दस्त लगने पर दवाओं का वितरण।
-संजीवनी अभियान के तहत बच्चों को गोद लेना।
-प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाना।
-निरक्षकों को साक्षर बनाना।
-किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाना।
-प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का जीवन ज्योति योजना में बीमा कराना।
-प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड बनवाना।
-सौभाग्य योजना का लाभ दिलाना।
-उज्जवला योजना का लाभ दिलाना।

हमारा जिला पिछड़े जिलों की श्रेणी में आया है। ऐसे में हम सब का फर्ज बनता है कि इस पिछड़ेपन से इसे उभारा जाए। कई बार समझाया, लेकिन अब कलेक्टर साहब के निर्देश है कि कार्रवाई शुरू की जाए। इसी क्रम में यह कार्रवाई हुई है। जिसमें बीएमओ का वेतन होल्ड किया गया है।
अनुसूया गवली, सीएमएचओ राजगढ़