इन बिंदुओं पर जांच व कार्रवाई के आदेश
प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए लाईन-ऑफ-इन्वेस्टिगेशन तय कर लें, विवेचक, थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारी एक साथ बैठकर प्रत्येक प्रकरण में गंभरता पूर्वक कार्रवाई करें।
चिटफंड कंपनियों के फरार आरोपियों के विरूद्ध तत्काल लुक-ऑउट नोटिस एवं रेड-कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। फरार आरोपियों को पकडऩे के लिए इनाम की घोषणा संबंधी कार्रवाई करें तथा प्रापर्टी की सूची बनाकर धारा-10 के अंतर्गत कलक्टर को पत्र लिखते हुए सम्पत्ति कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
चिट फण्ड के कुछ अपराधी पहले से ही दीगर जिले के जेल में हैं। ऐसे प्रकरणों में थाना प्रभारी एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी संबंधित थाना से जानकारी साझा करते हुए कार्रवाई पूर्ण करें। राज्य के बाहर घूम रहे फरार आरोपियों को पकडऩे के लिए जिला स्तर पर विशेष टीम का गठन कर तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। मनी लॉन्डरिंग के प्रकरणों की विवेचना में विशेषज्ञ का भी सहयोग लें।
पर्यवेक्षणीय अधिकारी प्रकरणों में सतत् मार्गदर्शन देकर निश्चित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। जिले के अंतर्गंत संचालित समस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचीबद्ध करते हुए निदेशक मण्डल के बारे में जानकारी हासिल करते हुए मान्यता, कार्यक्षेत्र, पंजीकृत उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली पर लगातार नजर रखें। ऐसे कंपनियों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों (विशेषकर रिजनल मैनेजर, ब्रांच मैजेनर एवं प्रदेश में कार्यरत एजेंट) का नाम, पता, आईडी पू्रफ एवं पेनकार्ड एवं मोबाइल नंबर लिया जाए।
