महिलाओं ने ज्ञापन सौंपने के बाद बताया कि जिन मकानों में रह रहे हैं। उस मकान में शासकीय तौर पर नगरपालिका द्वारा शौचालयों का निर्माण कराया गया है बिजली और नलों की सुविधा दी गई है। मकानों का संपत्तिकर, समेकितकर भी पालिका में रहवासियों द्वारा हर साल जमा कराया जा रहा है। सारी सुविधा शासकीय स्तर पर पालिका से मिल रही है और सभी इसका उपयोग कर पालिका के करों की अदायगी भी कर रहे है, इसके बाद भी प्रशासन उक्त जमीनों का पट्टा देने में अनाकानी कर रहा है।
ज्ञापन सौंपने आई महिलाओं ने बताया कि रहवासी परिवारों में अधिकांश के मकान कच्चे और मिट्टी वाले है। पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास के तहत उक्त मकानों के निर्माण का लाभ लेने की योजना पर पट्टा नही होने के कारण लाभ नही मिल पा रहा है। महिलाओं ने बताया कि पालिका के सभी सुविधाओं का लाभ लेने और करों की अदायगी के बाद भी आवास योजना के लिए परिवारों को मुंह ताकना पड़ रहा है, जिसके कारण जर्जर मकानों का निर्माण भी नही हो पा रहा है। पट्टा मिलने से आवास योजना का लाभ लगभग सभी परिवारों को मिल पाएगा।