इस जिले के 2 लाख 22 हजार किसानों के लिए खुशखबरी, अब दोगुना मिलेगा लाभ

जिले के 2 लाख 22 हजार 636 सीमांत व लघु सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा।

राजनांदगांव. केन्द्र सरकार ने गुरुवार को अपना अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। बजट में 5 एकड़ तक के किसानों को हर साल 6 हजार रुपए देने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाने के अलावा पेशनधारियों का पेंशन बढ़ाने और सालाना 5 लाख तक के कमाई करने वालों को टैक्स में छूट देने का प्रावधान रखा है।

केन्द्र सरकार के बजट से जिले के 2 लाख 22 हजार 636 सीमांत व लघु सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार की इस बजट को जिला किसान संघ ने बकवास करार दिया है। वहीं किसानों की मिली जुटी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं लोगों ने 5 लाख तक टैक्स फ्री का स्वागत किया है।

2691 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे लाभान्वित
केन्द्र सरकार ने अपने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रवाधान रखा है। इस योजना का जिले में 2691 कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 2838 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिसमें 2694 संचालित हो रही है। संचालित केन्द्रों में 2691 कार्यकर्ता कार्यरत हैं। जिन्हें बजट के प्रावधन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न पेंशनधारियों के पेशन में वृद्धि का भी प्रावधान है। इसके तहत जिले के 1 लाख 470 पेंशनधारियों को इसका लाभ मिलेगा।

60 हजार किसानों को नहीं होगा फायदा
जिले में कुल किसानों की संख्या 2 लाख 83 हजार 15 है। जिसमें 0 से 1 हेक्टेयर (ढाई एकड़) तक सीमांत किसानों की संख्या 1 लाख 48 हजार है 342 और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर ( 5 एकड़) तक की संख्या 74 हजार 294 है। यानि बजट का लाभ कुल 2 लाख 22 हजार 636 किसानों को मिलेगा। वहीं बड़े किसान यानि 5 एकड़ से अधिक की संख्या 60 हजार 397 हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

बजट पर इन्होंने दी प्रतिक्रिया
अंतरिम बजट सभी वर्गों के लिए हितकारी है। इस बजट में टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। मजदूरों का ध्यान रखा गया है। उपभोक्ताओं व व्यापारियों के लाभ के लिए जीएसटी में सुधार किया गया है। छोटे किसानों को हर साल छह हजार रूपये उनके खाते में दिए जाएंगे जिससे सभी छोटे किसान लाभान्वित होंगे। 10 करोड़ मजदूरों को हर माह तीन हजार रूपये पेंशन के रूप में देकर सरकार ने मजदूरों को दशा सुधारने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है।
अभिषेक सिंह, सांसद राजनांदगांव

केंद्र सरकार के बजट में किसानों का ध्यान नहीं रखा गया है। किसानों के हितों में कोई प्रस्ताव नहीं है। मात्र 6 हजार रूपये सीमांत किसानों को अनुदान ऊंट में मुंह में जीरा के बराबर है। किसानों के उत्पादन में समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदे जाते, तब तक किसान आत्म निर्भर नहीं हो सकता। पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी की उम्मीद थी, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों को निराश किया है।
कमलजीत सिंह पिंटू, प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी

केन्द्र सरकार का बजट बहुत ही सराहनीय है। किसानों को फसल के लिए फ्री में 6 हजार रुपए देने का प्रावधान बड़ी राहत वाली है। इससे किसानों को उर्वरक व अन्य समाग्री खरीदने में सहायता मिलेगी।
चंदन कश्यप, किसान

किसानों व आम जनता के तकलीफ को समझते हुए केंद्र सरकार ने बजट में राहत भरे प्रावधान रखा है। बजट से किसानों व सैनिकों के हालत में सुधार होगी। आयकर टैक्स में छूट सराहनीय कदम है।
दिलीप चंद्राकर, पूर्व नान संचालक

केन्द्र सरकार का बजट बिल्कुल बकवास है। 2-2 हजार किश्त में लघु व सीमांत किसानों को देने से कोई राहत नहीं मिलेगी। ऋणमाफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर और उपज का सही कीमत तय कर किसानों का हित करना चाहिए। सुदेश टीकम, अध्यक्ष जिला किसान संघ