इस दौरान स्थानीय जिला प्रशासनिक टीम के अलावा दुर्ग संभाग के सभी जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वालिंटियर व अधिकारियों को इससे संबंधित ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कैसे आवेदन आएंगे और किस तरह उसे बेंच तक पहुंचाना है।
बाल संरक्षण अधिकार से संबंधित समस्या व शिकायतों की सुनवाई के लिए पीडि़तों को शुक्रवार को सुबह ९ बजे पहुंचकर पंजीयन कराना होगा। एक घंटे बाद १० बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी। राजनांदगांव सहित दुर्ग, बालोद, बेमेतरा व कवर्धा जिले के पीडि़त भी यहां आ सकते हैं। पंजीयन के बाद बेंच सुनवाई करेगी और समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा।
बाल अधिकार उल्लंघन के खिलाफ होगी कार्रवाई
आयोग का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को बाल अधिकार सरंक्षण आयोग अधिनियम २००५ एवं संविधान में निहित तथा अन्य अधिनियमों के तहत बालकों को प्रदत्त अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना है। किसी भी प्रकार के बाल-अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतें आती हैं तो कार्रवाई की जाएगी।
देश में पहली बार हो रहा आयोजन
बाल संरक्षण आयोग के जिला अधिकारी चंद्रकिशोर लाड़े ने बताया कि इस तरह की सुनवाई देश में पहली बार हो रही है। १२ जुलाई को यह सुनवाई देशभर में ५० जगहों पर होगी, जिसमें ११५ जिले को कवर किया जाएगा। इस अभियान को अभी प्रयोगात्मक रूप से चलाया जा रहा है। बेहतर रिस्पांस व परिणाम रहा, तो अन्य जगहों पर भी किया जाएगा।
