भुगतान में देरी का हवाला देकर ब्याज मांग रहा मटेरियल सप्लायर

ऐसे बनाया जा रहा दबाव, सरपंचों ने सीईओ से की मौखिक शिकायत

खैरागढ़. शासकीय तौर पर पंचायतों में जारी मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के कार्यों में मटेरियल सप्लाई करने वाले भाजपा नेता के पुत्र के मटेरियल की राशि भुगतान के बाद भी ब्याज मांगे जाने के खिलाफ ब्लाक के कुछ सरपंचों ने जनपद सीईओ को मौखिक शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। मामला जनपद पंचायत के तहत बेन्द्रीडीह पंचायत का बताया गया है।

मिली जानकारी मुताबिक पंचायत सरपंच जीत कुमारी साहू, पंच सत्येन्द्र साहू ने जनपद सीईओ ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर को मौखिक शिकायत कर बताया कि उनके पंचायत में ही रहने वाले क्षेत्रीय जनपद सदस्य रामेश्वर रामटेके के पुत्र सनत रामटेके द्वारा पंचायत के मनरेगा के विभिन्न कार्यों में मटेरियल सप्लाई किया गया है। मटेरियल की राशि जनपद द्वारा मिलने के बाद सीधे मटेरियल सप्लायर के खाते में ही ट्रासफर किया गया है। उसके बाद भी शासकीय योजना की राशि समय पर नही मिलने को लेकर मटेरियल सप्लायर सनत रामटेके द्वारा पंचायत सरपंच को राशि भुगतान में देरी का हवाला देकर लगभग 4 लाख रू की अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप मे मांगी गई है। जिसके बाद सरपंच ने ऐसा कोई भी भुगतान करने मे असमर्थता जताते इसकी सीधी शिकायत सीईओ से की है।
बताया गया कि मनरेगा के तहत रोड निर्माण सहित कई कार्यो में मटेरियल राशि के रूप में लगभग दस लाख रू से अधिक की राशि का भुगतान संंबंधित को किया जा चुका है। मटेरियल के मामले मे केवल लगभग 20 हजार रू की राशि ही सप्लायर को देनी बाकी है, लेकिन सप्लायर रामटेके द्वारा सरपंच को 3 लाख 68 हजार रू का ब्याज बताकर राशि की मांग की गई है। उक्त ब्याज सरकारी भुगतान समय पर नहीं आने और देरी से मिलने पर लगाया गया है। इसके अलावा भुगतान की गई बाकी राशि में निजी तौर पर 7 फीसदी टैक्स भी मटेरियल सप्लायर द्वारा काटा गया है।

कई पंचायतों में शिकायत
मटेरियल राशि के भुगतान में शासकीय तौर पर देरी के मामले में कई पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी शिकायतें की गई है। चंगुर्दा सरपंच महेश मंडावी ने भी इसी तरीके से 2 लाख रू ब्याज मांगे जाने की शिकायत सीईओ से की है। बताया गया कि चंगुर्दा पंचायत में भी भाजपा जनपद सदस्य रामटेके के पुत्र द्वारा ही मटेरियल सप्लाई का कार्य किया गया है। ब्लाक के अधिकांश पंचायत मे मनरेगा के तहत ही कार्य चल रहे है, जिसमें मटेरियल सहित मजदूरी भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा घाटा सरपंचों को उठाना पड़ रहा है। स्थानीय जनपद कार्यालय पहुंचे सरपंचों ने सीईओ ठाकुर से मामले में कार्यवाही की मांग की है।

सरपंचों की शिकायत के बाद जनपद सीईओ ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर ने इसे पूरी तरह गलत बताते कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान राशि भुगतान की कार्यवाही प्रशासनिक स्तर पर ही की जाती है। मनरेगा सहित किसी भी शासकीय कार्य के भुगतान मे ब्याज लेने जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है। ये पूरी तरह अवैधानिक कार्यवाही है। सरपंचों की शिकायत पर संंबंधित मटेरियल सप्लायर को समझाइश दी जाएगी। फिर भी शिकायत आई तो सरपंचों की ओर से लिखित शिकायत आने पर एफआईआर जैसी कार्यवाही करेंगे।