चौड़ीकरण से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने मंत्री ने दिलाया भरोसा

चार साल पहले चौड़ीकरण के जद में आए थे 100 से ज्यादा लोग

By: Nakul Sinha

Updated: 27 Nov 2019, 10:31 AM IST

राजनांदगांव / खैरागढ़. चार साल पहले सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पुराना स्टैंड से लेकर किलापारा तक हुए तोडफ़ोड़ के जद में आए लोगों को मुआवजा दिलाने अब प्रदेश सरकार इसे बजट में शामिल करेगी। रविवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने खैरागढ़ पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिव डहरिया के सामने नपाध्यक्ष मीरा चोपड़ा ने इसकी मांग रखी और पूरे प्रकरण से अवगत कराया। जिसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया ने इस मामले में कार्यवाही का भरोसा दिलाते कहा कि चौड़ीकरण में प्रभावितों के मुआवजे के लिए प्रदेश सरकार की अगली आम बजट में इसकी राशि की स्वीकृति के लिए प्रावधान किया जाएगा ताकि प्रभावितों को राहत मिल सके।

नपाध्यक्ष ने कहा चार साल से कर रहे प्रयास
शहर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया को प्रकरणों की जानकारी देते नपाध्यक्ष मीरा चोपड़ा ने पूरी स्थिति बताते कहा कि नगरपालिका में कांग्रेस का परचम लहराने के बाद मुआवजे की राशि स्वीकृत करने और लोगों को राहत देने वे कई बार सरकार के सामने मांगों को रख चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन मांगों पर जानकारी मिलने के बाद कार्यवाही और राहत देने की बात कह चुके हैं। चोपड़ा ने कहा कि प्रभावितों में कई लोगों को अभी तक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कुछ लोगों का घर ही चौड़ीकरण में नही बचा है। मंत्री डहरिया ने मामले को गंभीरता से लेते मुआवजा राशि को 20-21 के आम बजट में शामिल करने का भरोसा दिलाते कहा कि प्रभावितों को बजट में प्रावधान के बाद मुआवजा राशि का वितरण किया जा सकेगा।

100 से अधिक परिवार हुए थे प्रभावित
चार साल पहले सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की गई थी। इसमें पुरानें बस स्टैंड से लेकर किलापारा तक कवर्धा-राजनांदगांव मार्ग पर दोनों तरफ सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले मकानों-दुकानों को हटाया गया था, चौड़ीकरण की कार्यवाही भी पूरी कर ली गई थी लेकिन मकानों-दुकानों के तोडफ़ोड़ के दौरान इनके लिए मुआवजे की कार्यवाही नही की गई थी। इन प्रभावितों में से अधिकांश लोगों ने इसके लिए नगरपालिका सहित लोकनिर्माण विभाग में काफी मशक्कत कर मुआवजा देने की मांग करते रहे लेकिन प्रक्रिया पूरी नही होने के चलते लोगों को इसका लाभ ही नही मिल पाया था।

32 से अधिक प्रभावित कोर्ट की शरण में
सड़क चौड़ीकरण के अधिकांश प्रभावितों में से लगभग 32 प्रभावित इस वक्त उच्च न्यायालय में मुआवजे के लिए अपनी ओर से प्रकरण दर्ज करा चुके है। न्यायालय में चल रहे प्रकरण में नगरपालिका और लोकनिर्माण विभाग आमने सामने है। असल में कार्यवाही किस विभाग द्वारा की गई इसको लेकर अभी तक संशय बरकरार है। न्यायालय की शरण मुआवजे के लिए सबसे पहले याचिका लगाने वाले ईतवारी बाजार के राजू अग्रवाल को न्यायालय से राहत भी मिली और न्यायालय ने मुआवजे को सही बताते नगरपालिका को अग्रवाल को 29 लाख रूपए से अधिक का मुआवजा भुगतान करने का आदेश भी दिया था। मुआवजा भुगतान के बाद कई प्रभावितों ने उक्त आदेश के आधार पर न्यायालय में अपने-अपने मामले दर्ज कराए है।

मिला आश्वासन
सीएमओ नगर पालिका परिषद खैरागढ़, पूजा पिल्ले ने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.डहरिया ने चौड़ीकरण के प्रभावितों का मुआवजा राशि वितरण के लिए अगली आम बजट में राशि की स्वीकृति करने का भरोसा दिलाया है। चौड़ीकरण के प्रभावितों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

Nakul Sinha
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