निजी स्कूलों की मनमानी व लापरवाही शिक्षा विभाग डंडा

नाम्र्स के विपरीत संचालित हो रहे स्कूलों में कार्रवाई से हड़कंप

राजनांदगांव. जिले में कई निजी स्कूल संचालित हो रही है, जो मान्यता शर्तों के मान व मानकों को पूरा नहीं करते हैं, जिनके पास स्कूल संचालित करने के लिए मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, इनके पास आवश्यक अधोसंरचना भी नहीं है। उच्च न्यायालयए बिलासपुर के आदेश और शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार सुविधाविहिन निजी स्कूलों को 31 मार्च 2013 तक बंद कर दिया जाना था। शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 19 के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2013 के बाद किसी भी सुविधाविहीन निजी स्कूलों को स्कूल संचालित करने की विभागीय मान्यता प्रदाय नहीं करना है।

ऑफिस में बैठकर कर दिए हस्ताक्षर

पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि आरटीई कानून की धारा 15 का उल्लघंन कर बिना भौतिक सत्यापन किए डीईओ, बीईओ, नोडल और डिलिंग क्र्लक के द्वारा अपने ऑफिस में बैठे-बैठे मान्यता फाइलों में हस्ताक्षर कर विभागीय मान्यता दे दिया जाता है, जो उचित नहीं है।
मापदंडो की पूर्ति नहीं करते
स्कूल शिक्षा सचिव का पत्र में यह स्पष्ट है कि निजी स्कूल जो शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत प्रावधानित मापदंडों की पूर्ति नहीं करते, उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही से रोका जाए और उन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सम्यक कार्यवाही की जाए।
इस आदेश का पालन नहीं किया और शिक्षा सत्र 2018-19 में थोक के भाव में 306 निजी स्कूलों को ठीक चुनाव से पूर्व तीन वर्ष 2021 तक विभागीय मान्यता दे दिया गया। जिसमें से राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में लगभग 80 निजी स्कूलों को तीन वर्षो के लिए विभागीय मान्यता दिया गया है इसमें से कई सुविधाविहिन है।

आवश्यक अधोसंरचना भी नहीं

शिक्षा विभाग की माने तो जिले में लगभग 30 निजी स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रही है और कई निजी स्कूल सुविधाविहिन है, जिनके पास आवश्यक अधोसंरचना भी नहीं है। नए जिला शिक्षा अधिकारी के कड़े तेवर से निजी स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है।

ताला जड़कर लगाया जुर्माना

तीन निजी स्कूल में ताला जड़कर जुर्माना लगाया और कई स्कूलों पर जुर्माना अधिरोपित कर दिया गया तो कई स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और पूरे जिले में अधिकारी घूम-घूमकर निजी स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर रहे हंै।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों की जांच व कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सभी बीईओ को पत्र लिखा गया। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी।