शाखा सचिव अनिल पोद्दार ने बताया कि केन्द्र सरकार देश के सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, जिसके दुष्परिणाम अभी से दिखने लगे हैं। हाल ही में रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आदेश जारी कर गैर संरक्षा कोटि के पदों में 50 प्रतिशत कमी करने के आदेश दिये गए हैं, निजीकरण के क्रम में देश के 109 रूट पर 151 गाडिय़ों का संचालन निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। श्रम कानूनों में परिवर्तन करके कार्पोरेट एजेंसी के लिए सुविधाजनक बनाने का षड्यंत्र केन्द्र सरकार कर रही है।
यातायात के सस्ते संसाधनों से वंचित करने का षडय़ंत्र रेल का निजीकरण कर भारत की आम व गरीब जनता से उनके यातायात के सस्ते संसाधनों से वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। युवाओं को सरकारी संस्थानों में रोजगार से वंचित रखने की नीतियों आदि मजदूर विरोधी सरकार की ऐसी सभी नीतियों का साऊथ ईस्ट सेन्ट्रल रेल्वे मजदूर कांग्रेस केन्द्र सरकार का विरोध करती है। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष व्हीपी बरनवाल, कार्यकारणी अध्यक्ष अमित डे, सुधाकर राव, विजय हिरामन, सरोज, संजय सरजारे, संजीव दास, कुलेश, पवन, एस गुप्ता, नंदकुमार, वेदराम दुलेन्द्र आदि ने श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया।
