पहले बिना अनुज्ञा मकान बेचा फिर नियमितीकरण के नाम पर थमा दिया जुर्माना और नोटिस

हाऊसिंग बोर्ड द्वारा बिना अनुज्ञा की शर्तों का पालन किए कॉलोनी बनाकर बेच दिए जाने के मामले में आज पीडि़तों ने कलेक्टर भीम सिंह से मुलाकात की।

राजनांदगांव. हाऊसिंग बोर्ड द्वारा बिना अनुज्ञा की शर्तों का पालन किए कॉलोनी बनाकर बेच दिए जाने के मामले में आज पीडि़तों ने कलेक्टर भीम सिंह से मुलाकात की। पीडि़तों ने कहा कि वे शासन के नियमों के मुताबिक अपने मकान का नियमितिकरण कराना चाहते हैं, लेकिन बोर्ड की गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि हाऊसिंग बोर्ड के बिना अनुज्ञा लिए मकान बनाकर बेच दिए जाने का मामला पिछले दिनों नियमितिकरण का आवेदन देने के बाद नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के जुर्माने के नोटिस मिलने के बाद खुला था। शासन के नियमों के अनुसार 12 सौ वर्गफीट के निर्माण के मुफ्त में नियमितिकरण की आस में आवेदन देने वालों को 26 हजार रूपए तक का नोटिस मिला था। इसके बाद पता चला था कि मकान मालिकों का खुद का किया निर्माण ही अवैध नहीं है, बल्कि हाऊसिंग बोर्ड ने जो निर्माण किया था, वह भी नियमों के विपरीत था।

मुफ्त में होना था, पर 26 हजार का नोटिस
हाऊसिंग बोर्ड के अनुज्ञा की शर्तों का पालन नहीं किए जाने को लेकर पत्रिका ने विस्तार से खबर प्रकाशित की थी। गुरूवार को कमला कॉलेज के सामने के हाऊसिंग बोर्ड के निवासियों ने कलक्टर से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। इस जगह में हाऊसिंग बोर्ड से मकान खरीदने वाले आरके मिश्रा ने बताया कि उन्होंने हाऊसिंग बोर्ड ने 104 वर्गमीटर के क्षेत्र में करीब 74 वर्गमीटर में बने मकान को खरीदा था।

कुछ साल बाद उन्होंने इस जमीन पर ऊपर की मंजिल में 104 वर्गमीटर का निर्माण नगर निगम की बिना अनुमति के किया था। फीट में यह लगभग 1119.44 वर्गफीट होता है। शासन के नियमितिकरण के लिए आए नए नियमों के तहत उन्होंने अपने निर्माण को अनियमित मानते हुए आवेदन दिया था।

अब यह निर्माण मुफ्त में नियमित होना चाहिए लेकिन हाऊसिंग बोर्ड के अनुज्ञा नहीं लेने के कारण उन्हें 26 हजार रूपए से ज्यादा की नोटिस दी गई है। कलेक्टर को सर्वजनहित समिति के अध्यक्ष अशोक फडऩवीस सहित उनकी पूरी टीम ने पीडि़तों के साथ मोजूद रहकर ज्ञापन सौंपा। पीडि़तों की बात सुनकर कलेक्टर सिंह ने हाऊसिंग बोर्ड से इस संबंध में चर्चा कर उचित हल निकालने का आश्वासन दिया।