नगरीय क्षेत्रों में जारी पट्टों को भू स्वामी हक प्रदान करने प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अभियान

राजनांदगांव / गंडई पंडरिया. आपदा प्रबंधन विभाग से नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन, वार्षिक भू भाटक के निर्धारण, वसूली प्रक्रिया के संबंध में निर्देश प्राप्त होते ही कलेक्टर के मार्गदर्शन में नगरीय क्षेत्र गंडई एवं छुईखदान के गैर रियायती स्थायी पट्टा, रियायती स्थायी पट्टा की भूमि 7500 वर्ग फीट के शासकीय भूमि के आबंटन एवं 20 अगस्त 2017 के पूर्व के अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन करने की कार्रवाई के लिए (जो लोकबाधा, स्वाथ्य, सुरक्षा, सुविधा, लोकप्रयोजन, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता न हो एवं विकास योजना के अनुरूप होने की स्थिति वाली) में इन दिनों सर्वे का कार्य जारी है।

नए निर्देश के अनुसार सर्वे का कार्य प्रगति पर
गंडई एसडीएम डॉ.दीप्ति वर्मा एवं गंडई के नायब तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि छग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नए निर्देश के अनुसार सर्वे का कार्य प्रगति पर है। निर्देश अनुसार नगरीय क्षेत्र के शासकीय भूमि ऐसे अतिक्रमण (जिसका कब्जा 20 अगस्त 2017 के पूर्व का हो) या व्यक्ति नगरीय क्षेत्र के अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भूस्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता हो तो भूमि आबंटन के समय उस व्यक्ति को बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रबयाजी देना होगा।

शासकीय भूमि आबंटन के लिए अब तक 11 ने दी सहमति
81 अतिक्रमित व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों ने 20.50 लाख रुपए की आय शासन को संभावित है। इसी प्रकार से नगर के शासकीय भूमि आबंटन के लिए अब तक 11 व्यक्तियों ने 90.44 लाख जमा करने अपनी सहमति दे दी है। इन लोगों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर गंडई-छुईखदान से कुल 15 व्यक्तियों को शासकीय भूमि बंटन एवम भु स्वामी अधिकार प्रदान करने कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 2 मार्च 2020 को गंडई नगर पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन और भूस्वामी हक घोषित करने संबंधी लोगों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।