323 कर्मचारियों से वसूले 13 लाख रुपए

डकार गए थे खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी राशन , 15 जनवरी तक पैसा जमा नहीं करवाने पर एफआईआर, जिले में 80 फीसदी कार्मिकों से हो चुकी है वसूली

By: jitendra paliwal

Published: 12 Jan 2021, 09:46 AM IST

राजसमंद. गरीबों के हिस्से का सरकारी गेहूं डकारना सरकारी कार्मिकों को भारी पड़ा है। जिले में सात सौ से ज्यादा कर्मचारियों को चिह्नित कर वसूली की जा रही है, जिनमें से अब तक आधे कार्मिकों ने उठाए गए गेहूं के बदले में तय सरकारी शुल्क के आधार पर करीब 13 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं।
रसद विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिले के सातों ब्लॉक में 723 ऐसे सरकारी कर्मचारियों को चिह्नित किया गया था, जो राज्य सरकार के नौकर होने के बावजूद जरूरतमंद वर्ग को खाद्य सुरक्षा में देय सस्ते अनाज को अवैध ढंग से उठा रहे थे। सरकार ने जब पड़ताल करवाई तो जिलेभर में सैकड़ों राज्य कर्मचारी परिवार सामने आए, जो खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं व अन्य राशन उठा रहे थे। अब तक 323 कर्मचारियों ने करीब 13 लाख रुपए की राशि सरकारी खजाने में जमा करवा दी है। उपखण्ड अधिकारियों के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।

200 अकेले राजसमंद ब्लॉक में
सात सौ में से सर्वाधिक 200 कर्मचारी राजसमंद ब्लॉक से ही थे। इनमें कई विभागों के स्थायी कार्मिक शामिल हैं। जिले का ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, जहां सरकारी कार्मिकों ने सस्ता सरकारी गेहूं नहीं उठाया हो।

... तो होगी एफआईआर
15 जनवरी तक पूरा पैसा जमा नहीं करवाने पर सम्बंधित राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि उनके खिलाफ एफआईआर सम्बंधित पुलिस थाने में दर्ज करवाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

27 रुपए प्रतिकिलो की दर से वसूली
चिह्नित किए गए सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाए गए गेहूं के हिसाब का आकलन राशन डीलरों के जरिये करवाया गया। जितना गेहूं उठाया है, उसका प्रतिकिलो 27 रुपए की दर से पैसा जमा करवाना होगा। यह दर भारतीय खाद्य निगम की ओर से तय लागत एवं विभागीय खर्चों को मिलाकर तय की गई है। बताया गया कि यदि किसी कर्मचारी के घर में 6 सदस्य हैं व उसने प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से 30 किलो गेहूं डीलर से हर माह उठाया है तो 810 रुपए प्रतिमाह के मुताबिक जमा करवाने होंगे। कब से कब तक राशन उठा, यह रिपोर्ट डीलर देगा।

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