जानकारी के अनुसार सहकारिता विभाग के जिला कार्यालय में करीब एक वर्ष से उप रजिस्ट्रार का पद रिक्त है। कुछ माह आईसीडीएस सुनीता सोनी के पास प्रभार रहा, तो अब उदयपुर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक प्रबंध निदेशक आलोक चौधरी के पास अतिरिक्त चार्ज है। वे उदयपुर से मुश्किल से महीनेभर में दो तीन बार राजसमंद आ पाते हैं। इसके अलावा निरीक्षक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ लिपिक के अभाव में न तो आकस्मिक निरीक्षक हो पा रहे हैं और न ही अनियमितता के शिकायतों की जांच हो रही है। सुबह दफ्तर का ताला, साफ- सफाई व अन्य सहायक कार्य के लिए एक सहायक कर्मचारी तक नहीं है। इसके चलते एक कनिष्ठ सहायक कालूराम के माथे ही पूरे दफ्तर का दारोमदार है, जिसकी भी आधे दिन विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां में ड्यूटी है। इसके चलते कनिष्ठ सहायक भी आधे दिन ही है।
कौन करें इनकी मॉनिटरिंग
1 राजसमंद सहकारी उपभोक्ता भंडार
1 भूमि विकास बैंक राजसमंद
7 राजसमंद अरबन कॉपरेटिव बैंक की शाखाएं
6 उदयपुर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक की शाखाएं
6 क्रय विक्रय सहकारी समितियां कांकरोली, नाथद्वारा, रेलमगरा, आमेट, कुंभलगढ़ व देवगढ़
82 ग्राम सेवा सहकारी समितियां
2600 से ज्यादा स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ)
50 से ज्यादा क्रेडिट/ मल्टी के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटियां
1 राजसमंद सहकारी उपभोक्ता भंडार
1 भूमि विकास बैंक राजसमंद
7 राजसमंद अरबन कॉपरेटिव बैंक की शाखाएं
6 उदयपुर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक की शाखाएं
6 क्रय विक्रय सहकारी समितियां कांकरोली, नाथद्वारा, रेलमगरा, आमेट, कुंभलगढ़ व देवगढ़
82 ग्राम सेवा सहकारी समितियां
2600 से ज्यादा स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ)
50 से ज्यादा क्रेडिट/ मल्टी के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटियां
ये कार्य हो रहे प्रभावित
– किराणा, दवाइयां, कपड़ा, बर्तन आदि सुपर मार्केट खोल रियायती दर पर उत्पाद उपलब्ध करवाना
– स्वयंसेवी संगठनों का पंजीयन, उनके कार्य का निरीक्षण व मॉनिटरिंग
– सहकारी समितियां का निरीक्षण, शिकायतों की जांच करना
– ऋण माफी योजना के सत्यापन, वितरण की जांच, मॉनिटरिंग नहीं
– किसानों को रियायती ऋण उपलब्ध दिलाना
– उन्नति खेती को बढ़ावा देकर किसानों को समृद्ध बनाने के प्रयास
– क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों द्वारा मोटे ब्याज दर की हकीकत बताकर लोगों को जागरुक करना
– सहकारी समितियों की आय में वृद्धि कर आत्मनिर्भर बनाना
– सहकारी समितियों के हर कार्य में पारदर्शिता लाने के प्रयास करना
– एनजीओ पंजीयन, संशोधन, वार्षिक साधारण सभा करवाकर रिकॉर्ड संधारण करना
– दफ्तर खोलना व साफ सफाई कार्य
– किराणा, दवाइयां, कपड़ा, बर्तन आदि सुपर मार्केट खोल रियायती दर पर उत्पाद उपलब्ध करवाना
– स्वयंसेवी संगठनों का पंजीयन, उनके कार्य का निरीक्षण व मॉनिटरिंग
– सहकारी समितियां का निरीक्षण, शिकायतों की जांच करना
– ऋण माफी योजना के सत्यापन, वितरण की जांच, मॉनिटरिंग नहीं
– किसानों को रियायती ऋण उपलब्ध दिलाना
– उन्नति खेती को बढ़ावा देकर किसानों को समृद्ध बनाने के प्रयास
– क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों द्वारा मोटे ब्याज दर की हकीकत बताकर लोगों को जागरुक करना
– सहकारी समितियों की आय में वृद्धि कर आत्मनिर्भर बनाना
– सहकारी समितियों के हर कार्य में पारदर्शिता लाने के प्रयास करना
– एनजीओ पंजीयन, संशोधन, वार्षिक साधारण सभा करवाकर रिकॉर्ड संधारण करना
– दफ्तर खोलना व साफ सफाई कार्य
यहां अफसर है, बाबू नहीं
विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां में एक विशेष लेखा परीक्षक व द्वितीय श्रेणी एक निरीक्षक है, मगर एक भी बाबू नहीं है। 2 निरीक्षक, 1 वनिरष्ठ सहायक, 1 कनिष्ठ सहायक का पद रिक्त है। 31 दिसंबर 17 को सेवानिवृत होने के बाद वरिष्ठ सहायक पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं हुई।
विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां में एक विशेष लेखा परीक्षक व द्वितीय श्रेणी एक निरीक्षक है, मगर एक भी बाबू नहीं है। 2 निरीक्षक, 1 वनिरष्ठ सहायक, 1 कनिष्ठ सहायक का पद रिक्त है। 31 दिसंबर 17 को सेवानिवृत होने के बाद वरिष्ठ सहायक पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं हुई।
जल्द भर देंगे रिक्त पद
राजसमंद में अफसर, कार्मिकों के सभी पद रिक्त होने की मुझे जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा है, तो आज ही रजिस्ट्रार से बात कर अफसर, कार्मिकों को लगाने के लिए निर्देश देता हूं। भाजपा सरकार ने जयपुर में जरूरत से ज्यादा कार्मिक, अफसर लगा दिए, जिन्हें जिलों में लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उदयलाल आंजना, सहकारिता मंत्री
राजसमंद में अफसर, कार्मिकों के सभी पद रिक्त होने की मुझे जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा है, तो आज ही रजिस्ट्रार से बात कर अफसर, कार्मिकों को लगाने के लिए निर्देश देता हूं। भाजपा सरकार ने जयपुर में जरूरत से ज्यादा कार्मिक, अफसर लगा दिए, जिन्हें जिलों में लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उदयलाल आंजना, सहकारिता मंत्री
बड़ी शर्मनाक बात
दुर्भाग्य है कि सहकारिता विभाग में एक भी अफसर नहीं है। कांगे्रस सरकार ने बाबू, निरीक्षक का भी अन्य जिलों में तबादला कर दिया, जबकि नए नहीं लगाए। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री का प्रभारी ही सहकारिता मंत्री के पास है। फिर भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय की यह स्थिति है, जो शर्मनाक है। न संस्थाओं की मॉनिटरिंग हो रही है और न ही जनता को राहत।
किरण माहेश्वरी, विधायक राजसमंद
दुर्भाग्य है कि सहकारिता विभाग में एक भी अफसर नहीं है। कांगे्रस सरकार ने बाबू, निरीक्षक का भी अन्य जिलों में तबादला कर दिया, जबकि नए नहीं लगाए। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री का प्रभारी ही सहकारिता मंत्री के पास है। फिर भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय की यह स्थिति है, जो शर्मनाक है। न संस्थाओं की मॉनिटरिंग हो रही है और न ही जनता को राहत।
किरण माहेश्वरी, विधायक राजसमंद
