राजमार्ग से अवैध कब्जे हटेंगे, दो दिन की मोहलत

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नेतृत्व में चिह्नित किए 277 अतिक्रमण, कब्जे हटाने के लिए थमाए नोटिस

देलवाड़ा. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर उदयपुर से गोमती फोरलेन पर सड़क सीमा में किए अतिक्रमण जल्द ही ध्वस्त किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक लोकेश राजपुरोहित ने बुधवार को उदयपुर से गोमती चौराहे तक कुल 277 कब्जों का मौके पर अवलोकन कर भौतिक सत्यापन किया। प्राधिकरण ने सड़क सीमा में मार्बल कारोबारियों द्वारा मार्बल स्लैब लगाने के लिए किए गए और अन्य जगहों पर अतिक्रमण को देखा। आगामी दो दिन की अवधि में अतिक्रमियों को कब्जा हटाने का निर्देश दिया।

परियोजना निदेशक ने बताया कि उदयपुर-गोमती मार्ग के ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए अतिक्रमणों का सर्वे करवाया गया है। इस मार्ग को दुर्घटनामुक्त मार्ग बनाने की कवायद के लिए यह कारवाई करवाई जा रही है। अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

अतिक्रमणकारी नियत अवधि तक अपने स्तर पर कब्जे नहीं हटाएंगे, उनके कब्जे प्राधिकरण नष्ट करेगा। कब्जे की हद में स्थित सामग्री को नष्ट करते हुए खर्चा भी अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा। अधिकारियों ने बुधवार को दिनभर मार्ग पर चिह्नित करीब 277 अतिक्रमणों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान फोरलेन सड़क निर्माता कंपनी सद्भाव के प्रबंधक अरविंद कुमार सिंह सहित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

नाथद्वारा में फ्लाईओवर के नीचे से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत
नाथद्वारा. शहर के बस स्टैण्ड के हालात सुधारने के लिए आखिरकार प्रशासन ने कवायद देर से ही सही, बुधवार को शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार प्रशासन के द्वारा शहर के बस स्टैंड पर एलिवेटेड पुलिया के नीचे लगे केबिन आदि हटाए गए। इन सभी को ट्रैक्टर में रखकर प्रशासन ने अपने कब्जे में किया। उल्लेखनीय है कि स्थानीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी पे शहर के सौन्दर्यीकरण को लेकर पुलिया के नीचे के हालात सुधारने को लेकर पिछले दिनों प्रशासन को दिशा-निर्देश दिए थे। उसके बाद से ही यहां लगे केबिन हटाने के लिए प्रशासन एक्शन में नजर आया। गत २४ जून को उपखंड अधिकारी के निर्देशन में एलिवेटेड पुलिया के नीचे सब्जी विक्रेता, टेम्पो चालक व अन्य फुटकर कारोबारियों को बुलाकर एक बैठक रखी गई थी। उनको यहां से आगामी सात दिन में हटाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अब प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ की गई।