Name: गरीबों के हिस्से बजरी बंद का दर्द, सरकार के राजस्व पर नहीं आया कोई अंतर
Uploaded: 2019-07-23T18:26:30+05:30
Channel: Aswani Pratap Singh
Description: 19 माह में खानविभाग ने चालान बनाकर वसूले 3 करोड़, 12 माह में लीज के जरिए होती थी दो करोड़ की आय

अश्वनी प्रतापसिंह @ राजसमंद. प्रदेश में बजरी बंद होने का सबसे ज्यादा दर्द गरीबों के हिस्से आया है। आंकड़े बताते हैं न तो इससे सरकार के राजस्व में कमी आई है और न ही सरकारी निर्माण बंद हुए हैं। अगर कमी आई है, तो सिर्फ गरीबों के निर्माण कार्यों में। जैसे-तैसे उन्होंने राशि जुटाकर जमीन तो ले ली लेकिन बजरी के बढ़े दामों अपना घर बनाने का सपना तोड़ रखा है। वह इंतजार कर रहे हैं कब बजरी के दाम कम होंगे और कब उनका आशियाना तैयार होगा।




केस एक पाई-पाई जोड़कर बड़े जतन से प्लॉट खरीदा था, पिछले एक साल से उसे बनवाने की सोच रहा हूं, लेकिन निर्माण सामग्री इतनी महंगी है कि दो बार दुकान जाकर लौट आया। सबसे ज्यादा महंगी बजरी है। डेढ़ साल पहले एक टै्रक्टर-ट्रॉली बजरी ८०० रुपए में मिलती थी, अब २२ सौ रुपए में भी नहीं मिल रही है। गरीब आदमी कैसे मकान बनवाएगा। -नारायणलाल पडिय़ार, निवासी प्रतापपुरा, राजसमंद




केस दो पिछले सवा साल से मैं घर बनाने की सोच रहा हूं, लेकिन रेती के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि काम शुरू करवाने की हिम्मत नहीं हो रही। अभी दो जगह रेती की बात हुई है, एक साढ़े तीन हजार तो दूसरा चार हजार रुपए मांग रहा है। यही रेती दो साल पहले १००० से १२०० रुपए में मिल जाती थी। -कन्हैयालाल यादव, निवासी, देलवाड़ा




 चालान बनाकर विभाग ने वसूले 3.1 करोड़ रुपए नवम्बर 2017 में सुप्रिम कोर्ट ने बजरी खनन पर रोक लगा दी। ऐसे में जिले के आमेट, नाथद्वारा, राजसमंद में लीज पर उठे तीनों प्लाटों से वैध बजरी खनन बंद हो गया। १९ माह में खान विभाग ने अवैध बजरी खनन, परिवहन करते डम्पर, ट्रॉली, एस्केवेटर पकड़कर ६५१ प्रकरण दर्ज कर चालान बनाए हैं, इन चालानों से विभाग ने ३.१ करोड़ रुपए की वसूली की है। जबकि जब तीनों प्लाट लीज पर उठे थे, तब एक वर्ष में विभाग करीब दो करोड़ रुपए की आय करता था। मतलब प्रतिमाह करीब साढ़े १६ लाख रुपए राजस्व के रूप में आते थे। बजरी खनन बंद होने के बाद चालान के जरिए विभाग की आय 19 माह में 3.1 करोड़ रुपए हुई है। औसत वही साढ़े 16 लाख रुपए प्रतिमाह, यानि बजरी खनन बंद होने से विभाग को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ।




सरकारी कामों के लिए कहां से आ रही बजरी! प्रदेश में वैध बजरी खनन पूरी तरह बंद होने के बावजूद सरकारी निर्माण कार्यों में कोई कमी नहीं आई है। राजसमंद में नगर परिषद द्वारा दो सालों में डिवाइडर निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, कांकरोली और राजनगर की अधूरी मंडियों का निर्माण, प्रधानमंत्री जनआवास योजना के तहत बनाए जा रहे भवन, दो दर्जन से अधिक सीसी सड़कें, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जा रही सीसी सड़कें आदि प्रमुख कार्य लगातार जारी हैं। लोगों के लिए यह हास्य का विषय बना हुआ है कि जब सुप्रिमकोर्ट ने बजरी पर पूरी तरह रोक लगा रखी है तो सरकारी कामों के लिए बजरी कौन दे रहा, और कहां से आ रही है।




19 माह में चार गुणा बढ़ गए बजरी के दाम विभाग द्वारा पकड़े जा रहे बजरी के टै्रक्टर, ट्रक, डम्पर आदि से स्पष्ट है कि बजरी का अवैध खनन बड़ी मात्रा में हो रहा है। बजरी की चोरी-छिपे बिक्री होने से दाम आसमान छू रहे हैं, दो साल पहले एक ट्रैक्टर-ट्रॉली 800 से 1000 रुपए में मिलती थी, आज वही ट्रॉली २ हजार से ४ हजार रुपए के मध्य मिल रही है। यानि पिछले 19 माह में बजरी मिलनी बंद नहीं हुई लेकिन दाम चार गुणा बढ़ गए। जिससे गरीबों के आशियाने या तो अधूरे पड़े हैं, या फिर काम ही शुरू नहीं हुआ।




 651 प्रकरण दर्ज किए&#8230; बजरी खनन बंद होने के बाद से जून 2019 तक करीब 651 प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना किया गया है। जब तीनों प्लॉट लीज पर उठते थे, तो वर्ष में करीब २ करोड़ की राजस्व आय होती थी। -एके नंदवाना, अधीक्षण खनि. अभियंता, राजसमंद

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19 माह में खानविभाग ने चालान बनाकर वसूले 3 करोड़, 12 माह में लीज के जरिए होती थी दो करोड़ की आय

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