विद्युत बिलों में स्थाई शुल्क वसूली अनुचित बताया
विधायक किरण माहेश्वरी ने विद्युत संयोजनों पर महाबंदी अवधि के लिए स्थाई शुल्क की वसूली को अनुचित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। महाबंदी की घोषणा सरकार ने की एवं इस अवधि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी गई थी। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता अपना व्यवसाय व रोजगार नहीं कर पाए। इस अवधि में विद्युत निगमों के प्रशासनिक एवं रखरखाव व्यय भी कम हुए, फिर स्थाई शुल्क की वसूली करना अनुचित है। विधायक ने मुख्यमंत्री एवं उर्जा मंत्री को पत्र भेज लिखकर स्थाई शुल्क नहीं वसूलने का आग्रह किया। पूरे राज्य में स्थाई शुल्क की वसूली 3 माह के लिए मात्र 105 करोड़ रुपए है, इससे मुक्त करने पर 1.40 करोड़ उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी। वैसे भी निर्धन एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने 3 माह के बिल एक साथ जमा करवाने में संकट चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा एवं कांग्रेस के अन्य राष्ट्रीय नेता उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में बिजली के 3 माह के बिलों को पूर्ण माफ करने की जोर-शोर से मांग कर रहे हैं, ऐसे में राजस्थान सरकार को भी नैतिकता के आधार पर 3 माह के बिल माफ कर देने चाहिए।
विधायक किरण माहेश्वरी ने विद्युत संयोजनों पर महाबंदी अवधि के लिए स्थाई शुल्क की वसूली को अनुचित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। महाबंदी की घोषणा सरकार ने की एवं इस अवधि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी गई थी। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता अपना व्यवसाय व रोजगार नहीं कर पाए। इस अवधि में विद्युत निगमों के प्रशासनिक एवं रखरखाव व्यय भी कम हुए, फिर स्थाई शुल्क की वसूली करना अनुचित है। विधायक ने मुख्यमंत्री एवं उर्जा मंत्री को पत्र भेज लिखकर स्थाई शुल्क नहीं वसूलने का आग्रह किया। पूरे राज्य में स्थाई शुल्क की वसूली 3 माह के लिए मात्र 105 करोड़ रुपए है, इससे मुक्त करने पर 1.40 करोड़ उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी। वैसे भी निर्धन एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने 3 माह के बिल एक साथ जमा करवाने में संकट चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा एवं कांग्रेस के अन्य राष्ट्रीय नेता उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में बिजली के 3 माह के बिलों को पूर्ण माफ करने की जोर-शोर से मांग कर रहे हैं, ऐसे में राजस्थान सरकार को भी नैतिकता के आधार पर 3 माह के बिल माफ कर देने चाहिए।
