आधुनिक खेती में नहीं रूझान, कागजों में 'दम' तोड़ रही योजना

- जिले में 8 साल में 121 ने उठाया लाभ, पिछले दो साल में एक भी आवेदन नहीं, विभाग की ओर से 50 से 70 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है अनुदान

हिमांशु धवल @ राजसमंद. जिले में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद ग्रीन शेड और शेड नेट योजना कागजों में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि पिछले आठ सालों में 121 किसानों ने ग्रीन हाउस और शेडनेट लगाए, लेकिन पिछले साल और वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक एक भी काश्तकार ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है।
राजस्थान सरकार के उद्यान विभाग की ओर से शेडनेट और ग्रीन हाउस लगाने के लिए नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। संरक्षित खेती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्धेश्य है। वातावरण को नियंत्रित कर ऑफ सीजन में भी सब्जी एवं फल की पैदावार की जाती है, जिससे काश्तकार को अच्छे दाम मिल सके। बाजार में ऑफ सीजन में सब्जियों एवं फल आदि की वर्षभर मांग बनी रहती है। इसके कारण पिछले कुछ सालों से संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस और शेडनेट) को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग की ओर से इसके लिए नियमानुसार इकाई लागत का 50 से 70 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके बावजूद काश्तकार इसमें रूचि नहीं ले रहे हैं।
इस बार नहीं आया एक भी आवेदन
जिले में 2012 में पहला शेड नेट लगाया गया था। तब से लेकर 2020 तक करीब 121 किसानों ने 1,29,000 वर्गमीटर में ग्रीन-शेडनेट हाउस की स्थापना की। वित्तीय वर्ष 2020-21 में नाथद्वारा में एक ग्रीन हाउस लगा था। इसके बाद से 2021-22 में एक भी ग्रीन हाउस और शेडनेट के लिए आवेदन नहीं आया। यही स्थिति वर्तमान में चल रहे वित्तीय वर्ष की है। सरकार ने इस वर्ष में सामान्य वर्ग में 14000 वर्गमीटर के व लक्ष्य 60.46 लाख निर्धारित किया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2000 वर्गमीटर और लक्ष्य 8.90 लाख निर्धारित किया है। शेडनेट हाउस के लिए 4 हजार वर्गमीटर और वित्तीय लक्ष्य 14.20 लाख निधारित किया है।