अब यहां सुनाई अधिकारियों को खरी-खोटी, जनप्रतिनिधियों ने कह दी इतनी बढ़ी बात

- साधारण सभा को हल्के में नहीं ले अधिकारी, पंचायत समिति रेलमगरा में साधारण सभा की बैठक, गैर हाजिर कार्मिकों को दिए जाएंगे नोटिस

रेलमगरा. स्थानीय पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को कार्यालय परिसर िस्थत सभागार में पंचायत समिति सदस्य मोहनलाल गाडरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
सभा में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को आड़े हाथों लेते हुए विकास अधिकारी संदेश पाराशर ने कहा कि कोई भी कर्मचारी पंचायत समिति में होने वाली साधारण सभा को हल्के में नहीं लें। उन्होंने कहा कि यही एक ऐसा मंच है, जहां गांवों के विकास की रूपरेखा तैयार होती है और बाद में उसे परिणाम तक पहुंचाने का काम किया जाता है। बैठक में साधारण सभा में अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी जारी करने का निर्णय किया गया। उन्होंने कहा कि मॉडर्न तालाब जैसी योजनाएं गांवों की सुन्दरता को चार चांद लगा सकती है। तालाबों पर होने वाले कार्यों में सुन्दर घाट के साथ पौधरोपण कर उसे आकर्षक रूप दिया जा सकता है। इसमें कर्मचारियों के साथ जन प्रतिनिधि भी अपनी महत्ती भूमिका का निर्वहन करें।
जिला परिषद सदस्य लेहरूलाल अहीर ने कहा कि क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ के कार्यो की स्वीकृति नहीं हो रही है। जबकि, हर वर्ष बनने वाली वार्षिक कार्य योजना में 50-50 से अधिक कार्यों के प्रस्ताव लेकर भिजवाए गए हैं। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मांग के अनुरूप व्यक्तिगत लाभों की स्वीकृति करने से वांछित एवं पात्र लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है। उन्होंने गांवों में बनने वाली सीसी सडक़ के साथ नाली का निर्माण अनिवार्य रूप से कराने का प्रस्ताव रखा। इस पर विकास अधिकारी पाराशर ने कहा कि यह पहले से ही कार्य की स्वीकृति के साथ जुड़ा होता है। अगर कहीं सडक़ के साथ नाली का निर्माण नहीं किया गया है तो वहां नालियों का निर्माण करवाया जाए। पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल सुथार ने बताया कि सकरावास में पाइप लाइन डालने के दौरान सडक़ों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। वहीं, जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई विभाग की योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यो में कई जगह ठेकेदार अधूरे काम छोडकऱ भाग गए हैं। इसके चलते योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पा रहा है। जिपस. अहीर ने पानी के टेंकरों के वितरण में फर्जी बिलों से ठेकेदारों द्वारा भूगतान उठा लेने की शिकायत प्रमाण सहित विभागिय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत की गई। वहीं कई जगह ठेकेदारों को भुगतान ही नहीं करने की वजह से संबंधित जन प्रतिनिधियों, सरपंचों को अपनी जैब से ठेकेदारों को भुगतान करना पड़ा।