जिले के 1203 किसानों को मिलेगा कृषि बिजली कनेक्शन

लम्बे समय से किसान कनेक्शन के लिए लगा रहे हैं चक्कर
दिसम्बर तक स्वैच्छिक भार योजना का भी ले सकते हैं लाभ

By: Aswani

Published: 30 Sep 2020, 07:05 PM IST

राजसमंद. अपने कुओं पर विद्युत कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। शीघ्र ही लम्बे समय से इंतजाररत किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में करीब ५० हजार कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है, जिसमें राजसमंद के प्रतीक्षारत १२०३ किसानों को कनेक्शन जारी किए जाएंगे। साथ ही विद्युत निगम ने स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना व विगलेंस की राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने पर तुरंत सहायक अभियंता स्तर पर निस्तारण के आदेश भी दिए हैं। इससे भी उपभोक्ताओं को खासी राहत मिलने की उम्मीद है।


राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बिजली विभाग के अफसरों को निर्देश दिया कि राज्य में 50 हजार नए कृषि विद्युत कनेक्शन देने का काम जल्द पूरा किया जाए। दरअसल सरकार ने 2020-21 के बजट में 50 हजार कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की थी। इसमें बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ 31 दिसम्बर 2012 तक के सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन दिए जाएं। साथ ही महामारी कोविड-19 व उससे होने वाली महामारी के दौर में किसानों की मांग को देखते हुए उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसे कृषि बिजली उपभोक्ता जो बिल जमा नहीं करवा पाए हैं उन्हें भी राहत दी गई है। लंबित बिल 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं से पेनाल्टी अथवा विलम्ब भुगतान अधिशुल्क (एलपीएस) नहीं वसूला जाएगा। यह राहत बीपीएल एवं लघु श्रेणी के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी।


विधानसभा विद्युत कनेक्शन
राजसमंद 462
नाथद्वारा 169
भीम-देवगढ़ 203
कुंभलगढ़ 369
कुल 1203


31 दिसम्बर तक बढ़वा सकते हैं भार
स्वीकृत भार को स्वयं की घोषणा अनुसार बिना अतिरिक्त राशि जमा करवाए भार बढ़ा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे कृषि कनेक्शन की इस स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना का लाभ 31 दिसम्बर तक उठा सकेंगे। किसानों की मांग पर राज्य सरकार ने विद्युत कनेक्शनों के चोरी के प्रकरणों में सतर्कता निरीक्षण प्रतिवेदन (वीसीआर) के आधार पर जो राजस्व निर्धारण किया उसकी राशि अधिक है जो कि कोविड महामारी जैसी विषम आर्थिक परिस्थितियों में जमा कराना संभव नहीं है फलस्वरूप विद्युत अधिकारी विद्युत चोरी के प्रकरणों में मुकदमें भी दर्ज करा रहे हैं इस संदर्भ में किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने निर्देश दिए कि जो कृषि उपभोक्ता वीसीआर मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से राजस्व निर्धारण का निस्तारण करवाना चाहते है, वे यदि कुल निर्धारित राशि की 20 प्रतिशत राशि आवेदन सहित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत करें तो इसका निस्तारण आगामी 10 दिन में किया जाए। विकल्प के रूप में यदि कृषि उपभोक्ता निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा कराए तो सहायक अभियंता स्तर पर ही प्रकरण का पूर्ण निस्तारण कर दिया जाएगा।


शीघ्र ही दिए जाएंगे कनेक्शन...
जिले के १२०३ किसानों को सरकार के आदेशानुसार विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही किसान भार योजना आदि का भी फायदा उठा सकते हैं।
-गिरीश पारिख, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम राजसमंद

Aswani Reporting
और पढ़े

राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी

हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned