7 दिसंबर 2025,
रविवार
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प्रतीकात्मक तस्वीर
PM-FME scheme: केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) अन्तर्गत उद्यमियों को पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। राजसमंद कृषि मण्डी सचिव मोहित रावल ने बताया कि योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए एवं मौजूदा इच्छुक उद्यमी को निवेश करने पर 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि तक का पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके लिए मण्डी समिति राजसमंद में विभागीय निर्देशानुसार सघन स्पॉट फाइल सब्मिशन कार्यक्रम का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक उद्यमियों को लाभान्वित किया जा सके। उक्त योजना के तहत आवेदन करने के लिए रिसोर्स पर्सन की सहायता से निशुल्क आवेदन कर सकते हैं, जिसमें प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड, पेन कार्ड, व्यापार भागीदार पत्र, बैंक स्टेटमेंट आदि की आवश्यकता होगी।
राजसमंद कृषि मंडी सचिव के अनुसार अचार निर्माण, पापड निर्माण, बड़ी निर्माण, ब्रेड निर्माण, बिस्कुट निर्माण, चनाचूर उत्पादन, चिप्स निर्माण, कुरकुरे निर्माण, जैम/जैली निर्माण, जूस (फूट जूस पैक्ड), साबूदाना निर्माण, पेठा निर्माण, नमकीन निर्माण, आइसकैंडी निर्माण, सतू निर्माण, दाल निर्माण, पेड़ा निर्माण, चिकी निर्माण, गजक निर्माण, पोटेटो फ्रेंच फ्राई निर्माण, हल्दी निर्माण उद्योग के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
इसके साथ ही मसाला उत्पादन, मिर्च पाउडर, गरम मसाला उत्पादन, पोहा निर्माण, शहद निर्माण, उपमा निर्माण, चना भुजा निर्माण, चेवडा उत्पादन, ड्राई फ्रूूट निर्माण, कैचप-मेकोनी निर्माण, मूढ़ी उत्पादन, धान मिल, तेल मिल, केक निर्माण, टोस्ट निर्माण, मिल्क प्लांट उद्योग, मछली आहार उत्पादन, मुर्गी आहार उत्पादन, मशरुम उत्पादन, कार्बोनेट वाटर उद्योग, आटा चक्की उद्योग, मखाना उत्पादन, नूडल्स निर्माण, गुड उत्पादन, सोयाबीन का पनीर, धनिया पाउडर, ड्राई प्याज निर्माण, मिठाई निर्माण, चॉकलेट निर्माण, पोपकॉर्न निर्माण, गजक निर्माण, ऑट्स निर्माण, स्नेक्स निर्माण, चटनी निर्माण, मिश्री दाना निर्माण, बतासा निर्माण या कृषि से संबंधित किसी भी फसल के प्रसंस्करण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।
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