डीप बोरिंग योजना के लिए 500 करोड़ आम लोगों के सुझाव से योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा। वर्ष 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने और डीप बोरिंग योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इसके अलावा सौर उर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट ईरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अगले वर्ष में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। वर्ष 2023-24 में एफपीओ के अनुदान में 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना है।
बजट में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट के साथ मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठबंधन सरकार को 1 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की गई थी। जिसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 2 रुपये कर दिया गया गया। वर्ष 2023-24 में इसे 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने की घोषणा की गई। किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा और राज्य योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई है।