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ईवीएम बूथों तथा कंट्रोल रूम तक पहुंचाने में जीपीएस युक्त वाहनों का होगा इस्तेमाल

locationरांचीPublished: Mar 16, 2019 02:10:56 pm

Submitted by:

Prateek

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 29464 मतदान केंद्रों के लिए 57496 बैलेट यूनिट, 41264 कंट्रोल यूनिट और 40135 वीवीपैट उपलब्ध करा दिया गया है। जो बूथों से काफी अधिक है…

gps file photo

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(रांची): भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इवीएम मतदान केंद्रों तक और मतदान केंद्रों से कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए जीपीएस युक्त वाहनों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी लागू होगी। आयोग ने इवीएम की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है और कहा है कि जीपीएस की मदद से इवीएम को निर्धारित समय सीमा के अंदर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने पर नजर रखी जा सकेगी।


लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी 29464 मतदान केंद्रों पर ईसीआईएल निर्मित एम-3 ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध है, जो आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है। आयोग के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में मतदान केंद्रों की संख्या के अतिरिक्त 25 फीसदी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट तथा 36 प्रतिशत वीवीपैट सुरक्षित के रूप में उपलब्ध करा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए राज्य में पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध है। सभी जिलों तथा आवश्यकतानुसार वाहन का अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तर पर वाहन कोषांग का गठन किया गया है, जिसके द्वारा जिलों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिन जिलों में कम संख्या में वाहन उपलब्ध हैं, उन्हें अन्य जिलों से ससमय वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 29464 मतदान केंद्रों के लिए 57496 बैलेट यूनिट, 41264 कंट्रोल यूनिट और 40135 वीवीपैट उपलब्ध करा दिया गया है। जो बूथों से काफी अधिक है,ताकि सुरक्षित ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल विशेष परिस्थिति में किया जा सके। वहीं आयोग की ओर से ईवीएम जागरूकता टीम भी लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जिसके तहत 1389 ईवीएम जागरूकता टीम ने 22 हजार से अधिक गांवों में अब तक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा चुनाव संबंधी जागरूकता कार्यक्रम के लिए 42 फिल्मों को मंजूरी प्रदान की गई है।

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