जदयू ने मूलवासियों-आदिवासयों को प्राथमिकता देने का किया वायदा

जदयू ने संकल्प पत्र के रूप में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने आज संकल्प पत्र के नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया । पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू, महासचिव श्रवण कुमार और वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह समेत अन्य नेताओं ने घोषणा पत्र में झारखंड बदलाव के 10 सूत्र के माध्यम से सत्ता में आने पर काम करने की बात कही है।

रांची. झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने आज संकल्प पत्र के नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया । पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू, महासचिव श्रवण कुमार और वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह समेत अन्य नेताओं ने घोषणा पत्र में झारखंड बदलाव के 10 सूत्र के माध्यम से सत्ता में आने पर काम करने की बात कही है।
जदयू ने झारखंड बदलाव के 10 सूत्र में सरकारी नौकरियों में आदिवासियों और मूलवासियों को प्राथमिकता देने, महिलाओं को बिहार की तर्ज पर नौकरी से लेकर पंचायत चुनाव में विशेष आरक्षण देने , पिछड़ा वर्ग को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वाजिब आरक्षण और आर्थिक रूप से पिछड़े जवानों को निर्धारित आरक्षण देने का वायदा किया है ।
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सलखन मुर्मू ने बताया कि पार्टी का यह संकल्प है कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि हर पंचायत में एक हाईस्कूल हर प्रखंड में एक कॉलेज की स्थापना होगी। जदयू ने महिलाओं को होमगार्ड की नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण पुलिस बल में 33 प्रतिशत आरक्षण और प्राथमिक शिक्षक में 50प्रतिशत आरक्षण देने का भी भरोसा दिलाया है।
जदयू ने राज्य में खेल स्कूल, खेल महाविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का वायदा किया और पारंपरिक शासन प्रणाली से जुड़े पड़हाराजा, मानकी मुंडा, मांझी-परगना के उचित व सम्मानक मानदेय और वैधानिक प्रावधान करने, स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकद देते हुए हर भाषा की अकादमी स्थापित करने, गरीबों, कामगारों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हर शहर में मल्टीपुल फुड सेंटर की स्थापना, पंचायत स्तर पर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्रभावी बनाने, आदिम जनजाति के बच्चे-बच्चियों को मैट्रिक- करने पर नौकरी-रोजगार में प्राथमिकता देने, स्थानीय स्तर पर सभी तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय के लिए आरक्षण, बैकलॉग नौकरियों के लिए सारी अड़चनों को प्राथमिकता देने, पर्यटन को बढ़ावा देने , अल्पसंख्यकों के लिए आयोग व प्राधिकरण का गठन और संताल, कोल्हान व पलामू में नये कृषि विश्वविद्यालय सह संस्थान की स्थापना का वायदा कया गया है।