दुष्कर्म से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो-सीएम

(पत्रिका ब्यूरो,रांची): मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुष्कर्म से संबंधित मामलों में स्पीडी ट्रॉयल के माध्यम से सुनवाई पूरी कराने के लिए गृह विभाग को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। हजारीबाग की एक दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे इस तरह के मामलों को हल्के में नहीं लें और जांच तथा आरोप पत्र समर्पित करने में कोई कोताही नहीं बरते।

वे शुक्रवार को रांची स्थित सूचना भवन में सीधी बात कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा मिल रही है, इस मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गृहसचिव से राज्यभर के विभिन्न थानों में दर्ज दुष्कर्म के मामलों की सूची भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और एक पत्र जारी कर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।

साहेबगंज जिले की एक महिला लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ वर्षों तक नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराई थी, इस संबंध में मुख्यमंत्री ने साहेबगंज के उपायुक्त को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने विभागीय सचिव को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के शर्त्तों के सरलीकरण का निर्देश दिया। वहीं धनबाद जिले में खराब धान बीज से फसल बर्बाद होने के मामले में धनबाद उपायुक्त को समय सीमा के अंदर प्रभावित परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं चतरा में पोषण सखी के रूप में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा के अंदर मानदेय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री जन संवाद सीधी बात कार्यक्रम के दौरान 18 मामलों पर मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने बताया कि सीधी बात कार्यक्रम के दौरान करीब डेढ़ लाख शिकायतें दर्ज की गयी है, जिसमें 90 प्रतिशत का निष्पादन हो चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साहेबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के धमधनियां गांव के लोगों से वीडियो कांफ्रेसिंग से बात की।