कार्यसमिति की बैठक में आज कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और सांसद सुनील सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भाजपा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अभी से सांगठनिक तैयारी में जुट गई है। उन्होंने बताया कि बूथ मैनेजमेंट पार्टी की कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा और चुनाव के मद्देनजर इ से तेज किया जा रहा है । पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उग्रवाद और विदेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई ।
उन्होंने बताया कि जिस तरह से आज शहरी उग्रवाद का चेहरा सामने आया है और कुछ राजनीतिक दल इसके समर्थन में आए हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों से इस मामले में पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट करने की मांग की।
सुनील सिंह ने बताया कि संताल परगना प्रमंडल के 3 जिलों और अन्य हिस्सों में बांग्लादेशी पाकिस्तानी और अफगानिस्तान घुसपैठियों को चिन्हित कर विभिन्न तरह के पहचान पत्र से उनका नाम हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई शुरु होनी चाहिए। इसके अलावा इन देशों से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत आए हैं उन्हें शरणार्थी का दर्जा विधि सम्मत तरीके से दिया जाना चाहिए।
सुनील सिंह ने बताया कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5.28 लाख परिवारों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 2.47 लाख परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अब तक 24.25 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन और चूल्हा उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं दिसंबर तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करा देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आयुष्मान भारत के तहत झारखंड में भी 57 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसी क्रम में राज्य में पांच मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नारे अजेय भारत-अटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की गयी।
एक प्रश्न के उत्तर में सांसद सुनील सिंह ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोत्तरी चिंताजनक है, इस दिशा में भी पार्टी सरकार के समक्ष अपनी बात रख रही है और उम्मीद है कि कोई न कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा। प्रेस कांफ्रेंस में उपस्थित पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने कहा कि धर्म परिवर्त्तन करने वाले आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिले या नहीं, इसे लेकर पार्टी की राय स्पष्ट है, लेकिन अभी यह उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित है और उच्चतम न्यायालय का अब तक का निर्देश है कि धर्म परिवर्त्तन करने वाले परिवारों को एसटी का मिलने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार अभी इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती।