कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव एसकेजी रहाटे ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपए देने का फैसला पूर्व में ले लिया था, इसके अलावा अब प्रति क्विंटल 150 रुपए की दर से किसानों को बोनस भी देने का निर्णय लिया गया है। बोनस के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और कांके के तत्कालीन अंचलाधिकारी जामनीकांत को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी हुई थी और निलंबन के दौरान अदालत ने भी उन्हें दोषी करार दिया गया। इस मामले में कारण पृच्छा और जेपीएससी से स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक अन्य प्रस्ताव में चाईबासा पथ पमंडल में अनुसेवक के पद पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कैलाशपति यादव को अनुसेवक के पद पर सेवा स्थायी करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इस मामले में पूर्व में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश दिया गया था।
