scriptग्रामीण सड़कों की मरम्मति के लिए बजट में अलग कोष की व्यवस्था होगी-मुख्यमंत्री | jharkhand government new decision about road construction | Patrika News

ग्रामीण सड़कों की मरम्मति के लिए बजट में अलग कोष की व्यवस्था होगी-मुख्यमंत्री

locationरांचीPublished: Jan 07, 2019 07:29:57 pm

Submitted by:

Prateek

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का काम करने से शांति मिलेगी…

cm

cm

(रांची): मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के अधिकांश क्षेत्र आज नक्सल मुक्त हो चुके हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। जनता की मांग काफी छोटी-छोटी है। उन्हें आवास चाहिए, जो हम प्रधानमंत्री आवास योजना व अंबेडकर आवास योजना के तहत दे रहे हैं। उन्हें अच्छी सड़क चाहिए, जो गांव-गांव में बन रही है। बिजली घर-घर पहुंचाई जा चुकी है। अब लोगों को क्वालिटी बिजली देने की प्रक्रिया चल रही है। गांव के हर
वृद्ध को वृद्धा पेंशन, विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन को शत प्रतिशत पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सोमवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

 

टीम वर्क से टॉप पर पहुंचा राज्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार साल में झारखंड विकास की नयी ऊंचाईयों पर पहुंचा है। यह टीम वर्क का नतीजा है। इस विकास को अब तीव्र गति देनी है। शासन पर जनता का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों की मरम्मति के लिए इस बार के बजट में अलग से फंड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में लाभुकों के साथ स्वयं सहायता समूह को जोड़ें ताकि आवास बनाने के काम में तेजी आए। उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव, कमिश्नर, डीसी तथा डीजीपी से लेकर डीएसपी तक के पुलिस पदाधिकारी सप्ताह में एक दिन गांव जाएं और सीधे जनता से संवाद करें -चौपाल लगायें। इससे ग्रामीणों के छोटे-छोटे मुद्दों का आसानी से समाधान हो सकेगा। शासन और जनता के बीच दूरी नहीं रहने से बिचौलिये भी समाप्त होंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का काम करने से शांति मिलेगी। कमीश्नर अपने क्षेत्र के बीडीओ, सीओ के कार्यों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 5-6 माह काम करने का समय है। इसके बाद बरसात में काम धीमा हो जायेगा। डीसी सांसद-विधायक निधि की योजनाओं को स्वीकृत कर तय समय सीमा में तेजी से कार्य करायें। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। स्कूलों में बच्चों की ड्रेस बनवाने का कुछ उपायुक्तों ने अच्छा काम किया है। दूसरे डीसी उनसे सीख लेकर अपने जिले में इसे लागू करें।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में छात्रावासों की स्थिति का जायजा लें और कमियों को दूर करें- सुधार करें। दुमका में फरवरी में आर्मी द्वारा बहाली का आयोजन किया जाएगा। वहां के युवाओं को इसके लिए पहले से तैयारी करायें।


यह लोग रहे बैठक में रहे मौजूद

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक डीके पांडे, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के उपायुक्त सहित सभी विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो