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झारखंड विस में NRC-NPR को लेकर प्रस्ताव पारित, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

locationरांचीPublished: Mar 23, 2020 05:40:25 pm

विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भोजनावकाश के बाद सभा (Jharkhand News) की कार्यवाही शुरू होने पर बताया (NRC-NPR Related Proposal Passed In Jharkhand Assembly) कि…

NRC-NPR Related Proposal Passed In Jharkhand Assembly

झारखंड विस की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, NRC-NPR को लेकर प्रस्ताव पारित

(रांची): कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति और पूरे राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही भी सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।


विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भोजनावकाश के बाद सभा की कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर राज्य सरकार ने 31 मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर अन्य सभी सेवाओं तथा यातायात व्यवस्था को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है, ऐसी स्थिति में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बनी है कि 23 और 24 मार्च को सदन में पेश होने वाली अनुदान मांगों को गिलोटीन पद्धति से तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के विनियोग विधेयक को सोमवार को ही द्वितीय पाली में पारित करा लिया जाए।


इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही शुरू होने के पहले कहा कि कोरोना वायरस को लेकर आज पूरे देश में संकट की स्थिति है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार की ओर से लॉक डाउन की घोषणा की गई है । इस खतरे से निपटने को लेकर सभी चिंतित है। उन्होंने पहली पाली की कार्यवाही स्थगित करते हुए तत्काल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक अपने अध्यक्षीय कार्यालय में बुलाई। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही घोषणाओं का दोपहर 2ः00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रस्ताव में कही गई यह बात…

दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही दुबारा शुरू होने पर राजस्व विभाग समेत अन्य सभी विभागों की अनुदान मांगों को गिलोटीन से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, वहीं तत्संबंधी विनियोग विधेयक को भी मंजूरी प्रदान करने और एनपीआर एवं एनआरसी को लेकर प्रस्ताव पारित करने के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इस प्रस्ताव में झारखंड में वर्ष 2010 के प्रपत्र में ही राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू नहीं करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है।

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