प्रतिनिधिमंडल खूंटी का दौरा करेगा
भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ आगामी 5 जुलाई को झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और संगठनों के प्रतिनिधि तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि बंद पूर्णत: सफल होगा और जिस तरह से राज्य सरकार ने काला कानून जनता पर थोपने का काम किया है, आम जन इसका खुलकर विरोध करेंगे। हेमंत सोरेन ने बताया कि खूंटी की घटनाओं पर विपक्षी दलों ने चिंता जताई है और बंद को सफल बनाने के बाद विपक्षी दलों का एक साझा प्रतिनिधिमंडल खूंटी का दौरा कर पूरी स्थिति का जायजा लेगा।
स्कूलों को बंद करने का फैसला
कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि एक ओर राज्य सरकार ने 5000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन दूसरी ओर स्कूल खोलने के लिए जमीन लेने की बात कर रही है। यह किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं है। भाकपा के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चतरा और हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन रैयतों को उचित मुआवजा या नौकरी नहीं मिल सकी। झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव बंधु तिर्की ने बताया कि सरकार सीएनटी व एसपीटी एक्ट की मूल भावना में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है।