मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गांव-गांव तक संपर्क रास्ता बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। इससे 15000 किमी सड़क बनाई जाएगी। इसी प्रकार सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए इस साल 2000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पिछले साल राज्य में छह लाख डोभा बनाए गए। इससे भूमिगत जल की स्थिति में भी सुधार हुआ। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए काम चल रहा है।
इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर काम कर रही सरकार
झारखंड में 60 ग्रिड, 257 सब स्टेशन की जरुरत है। इनका निर्माण हो रहा है। जर्जर तारों को पहली बार बदला जा रहा है। दिसंबर 2018 तक झारखंड के घर-घर में बिजली होगी। इस वर्ष 12.5 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 11.41 लाख किसानों का इसका लाभ दिया जा चुका है। इसी प्रकार 25 लाख किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड देने के लक्ष्य में से चार लाख कार्ड का वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रणधीर सिंह, सांसद रामटहल चौधरी, कांके विधायक डॉ जीतूचरण राम, कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल समेत बड़ीं संख्या में कृषक उपस्थित थे।
यूं बढेगी किसानों की आय
रघुवर दास ने कहा कि किसान काफी मेहनत करते हैं। बिचैलिया और दलालों के कारण उन्हें उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है। बिचैलिया और दलालों से मुक्त कराने के लिए तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान मोबाइल की मदद से दूसरी मंडी में उत्पाद की कीमत जान सकते हैं। राज्य के प्रखंडों में कोल्ड रुम खोले जा रहे हैं। मंडी बनाने में भी किसानों की मदद ली जाएगी। किसानों की आय केवल कृषि की मदद से नहीं बढ़ायी जा सकती। पशुपालन-मत्स्य पालन और बागवानी भी इसमें मददगार साबित होंगे। किसान गौपालन करें, सरकार इसमें मदद करेगी। युवा समूह बनाकर डेयरी फार्म खोले। इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। दूध बेचने के लिए कहीं जाने की जरुरत नहीं होगी। सरकार मेधा डेयरी के माध्यम से यह दूघ खरीद लेगी।
भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को लेकर झूठ फैला रहे विरोधी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विकास विरोधी नेता लोगों के बीच झूठ फैला रहे हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन मामले में मुआवजे की राशि के लिए अब लोगों को दो-तीन साल का इंतजार नहीं करना होगा। उन्हें अधिकतम आठ माह में मुआवजा मिल जाएगा। सरकारी विकास कार्यों के लिए भूमि समय पर मिलने से स्कूल, कॉलेज, बिजली सब स्टेशन, ग्रिड, कैनल, सड़क आदि के निर्माण में तेजी आएगी। गरीबों के जीवन में बदलाव आएगा। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ सकेंगे। गांव में अस्पताल बनने से बीमार होने पर शहरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सड़क बनने से किसानों को अपने उत्पाद शहरों तक लाने में आसानी होगी।
