हर साल अप्रेल मई में शहर में मानसून के पूर्व की तैयारी करते हुए नगर निगम जर्जर आवास में रहने वालों को नोटिस जारी करता है। नगर निगम का तीन वर्षो का इतिहास टटोला जाए तो अब तक कुल 717 नोटिस जारी किए गए, जबकि जर्जर आवास की कभी छत तो कभी दिवार गिरने से कुल 9 की मौत हुई है।
अज्ञात शव की शिनाख्त नहीं
रतलाम. हर साल अप्रेल मई में शहर में मानसून के पूर्व की तैयारी करते हुए नगर निगम जर्जर आवास में रहने वालों को नोटिस जारी करता है। इस बार लॉकडाउन रहा तो इस कार्य को दो माह देरी से, अब जून में शुरू किए हुए है। अब तक करीब २१५ जर्जर आवास संचालकों को नोटिस जारी किए गए है। इसमे लिखा गया है कि जर्जर आवास नहीं तोड़े गए तो १५ हजार रुपए प्रतिघंटे की दर से इनको तोडऩे का काम निगम करेगा व यह राशि आवास मालिक को देना होगी। इन नोटिस से शहर में हड़कंप है, क्योंकि मानसून सर पर है व आमजन परेशान है। नगर निगम का तीन वर्षो का इतिहास टटोला जाए तो अब तक कुल 717 नोटिस जारी किए गए, जबकि जर्जर आवास की कभी छत तो कभी दिवार गिरने से कुल 9 की मौत हुई है।
शहर में जब पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा की परिषद रही तब जर्जर आवास को तोडऩे के मामले में बड़े साहसी निर्णय लिए गए थे। इनके बाद जब डॉ. सुनीता यार्दे आई तब भी जर्जर आवास को तोडऩे का कार्य हुआ, लेकिन इनके कार्यकाल में तत्कालीन एमआईसी सदस्य अरुण राव पर आरोप लगे व इनको पद से देर रात हटाया गया। इसके बाद न तो कि सी जनप्रतिनिधि ने नहीं कोई अधिकारी ने जर्जर आवास को तोडऩे में रुचि ली, नोटिस हर साल परंपरा को निभाते हुए जरूर जारी हुए।
IMAGE CREDIT: patrikaतीन साल में 9 मौत तीन साल के इतिहास पर नजर डाली जाए तो 25 जून 2020 को तड़के 5 बजे गांधीनगर क्षेत्र में घर की छत गिरी थी व मोहनलाल, उनकी पत्नी व दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। इसके पूर्व 2019 में कोर्ट चौराहा के करीब एक वृद्धा की मौत घर की दीवार गिरने से हुई थी। 2018 में ही डालूमोदी बाजार में बारिश के समय जर्जर आवास की दीवार गिरने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हुई थी। तीन वर्ष में 9 की मौत के बाद भी अब तक जर्जर आवास के मामले में गंभीरता नोटिस से आगे नहीं चल पाई है।
तीन साल में दिए इतने नोटिस वर्ष – नोटिस की संख्या 2019 – 321 2020 – 181 2021 – 215 अब तक तीन वर्षो में कुल 717 नोटिस जारी किए गए IMAGE CREDIT: patrikaआमजन को सहयोग करना होगा नगर निगम शहर में जर्जर आवास में रहने वालों को नियम अनुसार नोटिस जारी करता है। जिनके आवास है, उनको भी इस बात को समझना होगा की इससे किसी की मौत हो यह ठीक नहीं है। नोटिस जारी होने के बाद अक्सर लोग कोर्ट में चले जाते है, फिर न्यायालय का मामला होने पर तुरंत निर्णय लेने में समस्या आती है। – जीके जायसवाल, सिटी इंजीनियर, नगर निगम
