9 साल से 3 छात्रावास अधूरे, खंडहर में हो रहे तब्दील, ठेकेदार को 80 % भुगतान

आदिवासी विकास विभाग की उदासीनता

रतलाम. शासन की योजनाओं को किस प्रकार चूना लगाकर आमजन के हित से दूर किया जा रहा है, इसकी बानगी रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी विकास विभाग द्वारा देखने को मिल रही है। 60 लाख की लागत से तीन छात्रावास के लिए वर्ष 2009 में बजट स्वीकृत हुआ था। विभाग ने कार्य पूर्ण नहीं होने के बाद भी 80 फीसदी बजट पास कर दिया है। वहीं अधूरे निर्माण के चलते यह भवन 9 साल बाद अब खंडर बन चुके है। जहां पर स्कूली छात्र तो नहीं है, लेकिन पक्षियों का डेरा बना है।

भारतीय ट्राइवल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता ध्यानवीर डामोर ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र में छोटे-छोटे मजरे और गांव है। जहां से हाईस्कूल काफी दूर होते है। प्रत्येक मजरों में स्कूल खोलना भी संभव नहीं है। इसके चलते आदिवासी छात्र व छात्राएं अपनी पढ़ाई करने तहसील व कस्बे में आते हैं। जहां पर हाईस्कूल की सुविधा होती है। यह सभी काफी गरीब परिवार के होते है। जिनका परिवार दो वक्त की रोटी भी काफी मुश्किल से कमा पाता है। एेसे में बाहर रहकर बच्चों को पढ़ाना इनके बूते नहीं है। इसीलिए शासन ने जहां पर शासकीय हाईस्कूल की सुविधा वहां पर शासकीय छात्रावास खोलकर बच्चों को शिक्षा से जोडऩे का कदम उठाया है। इस कड़ी में वर्ष 2009 में ग्राम सेलेजदेवदा और सैलाना के सकरावदा गांव में 60-60 रुपए की लागत से प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास और रावटी में कन्या आश्रम बनाने के लिए बजट आवंटित किया था। निर्माण कार्य आदिवासी विकास विभाग की देखरेख में होना था। वह छात्रावास अधूरे कार्य के साथ सालों से पूर्ण निर्माण के इंतजार की राह देख रहें हैं।
आरटीआई में मांगी सूचना पर चौंकाने वाले तथ्य

सामाजिक कार्यकर्ता ध्यानवीर ने बताया कि वर्ष 2009 में इन छात्रावासों को बनाने का ठेका इंदौर की फर्म लखारा बिल्डर्स को मिला था। उसके बाद कार्य पूर्ण नहीं होने के चलते ही विभाग ने वर्ष 2013 में कार्य रतलाम के ठेकेदार अशोक कुमार कटारिया को सौंप दिया। जिसे कार्य का भुगतान भी किया गया है, लेकिन आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। हालत यह है कि तीनों छात्रावास खंडर बन गए हैं। इस भुगतान में जिम्मेदार पूरी तरह से विभाग को इंजीनियर और सहायक आयुक्त हैं, जो कि अब इसकी जानकारी देने में भी हिचक रहें हैं।

सहायक आयुक्त जेएस डामोर से बातचीत
पत्रिका- सर, वर्ष 2009 में सेलेजदेवदा और सकरावदा में प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास के लिए 120.54 लाख रुपए का बजट आवंटित हुआ था। रावटी कन्या आश्रम के लिए 59.69 लाख रुपए आवंटित हुए थे। जिसके निर्माण का 80 फीसदी रुपए सेंशन हो गए है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ।
सहायक आयुक्त – मेरी जानकारी में मामला नहीं है, मैं फाइल चैक कर दिखवाता हूं। कहां-क्या त्रुटि हैं।
पत्रिका- आपके विभाग से ही आरटीआई में जानकारी मांगी गई और लोक सूचना द्वारा मामले में दी गई है, आपको पता नहीं है।
सहायक आयुक्त- खामोश हो गए और फोन कट गया। उसके बाद लगातार आउट ऑफ रेंज आता रहा।