राज्य में रेत खनन को लेकर नई नीति लागू करने की कयावद की गई। जिले में अधिकारिक रुप से 10 स्थान पर रेत का खनन होता है, जबकि गिट्टी, मिट्टी आदि के लिए 50 मंजूरी दी गई है। अब शासन की नई नीति के बाद जिले में चार और स्थान पर रेत खतन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। विभाग के अनुसार इस सप्ताह इसकी मंजूरी आ जाएगी व इस मंजूरी के आने के बाद अगले सप्ताह तक नए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे।
प्रस्तावित अधिक वसूली कम
Action on illegal Business: हालांकि विभाग ने कार्रवाई के बाद दंड तो अधिक प्रस्तावित किया, लेकिन कोर्ट ने बाद में इस राशि को कम कर दिया। इसकी वजह से प्रस्तावित दंड की राशि व वसूली की राशि में जिले में बड़ा अंतर है। इस अंतर को पाटने के लिए आने वाले दिनों में विभाग और कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसके लिए दल आदि का गठन किया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। इन सब के बीच फिलहाल २३ मामलों में कार्रवाई होना शेष है।
सतत कार्रवाई की जाती है
Action on illegal Business: जैसे ही अवैध खनन या परिवहन की सूचना आती है, विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। रेत खनन के नए केंद्र की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजे गए है। संभवत इस सप्ताह मंजूरी आती है तो अगले सप्ताह तक नए टेंडर होंगे।
– आकांशा पटेल, जिला खनिज अधिकारी
